भारतीय प्रहरीमा ७ जना नेपालीविरुद्ध उजुरी परेको समाचार सम्प्रेषण हुनासाथ त्यो समाचारले नेपाल तरंग उत्पन्न गरको छ । भारतीय पक्षले महाकाली नदीको नेपालतिर पर्ने गरी एकतर्फीरुपमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि दार्चुलाबासीले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यसै विषयलाई लिएर भारत र नेपालका स्थानीयबीच झडप भएको थियो । दुई पक्षबीच ढुंगा हानाहान हुँदा नेपाल पक्षका ४ जना विद्यार्थी घाइते भएका थिए । भारतीय पक्षका पनि केही घाइते भएको हल्ला गरिए पनि त्यसको पुष्टि भएको थिएन । तर अहिले उनीहरुले आफूतर्फका घाइते भएको भन्दै पुलिसले कारबाही गर्न थालेका छन् । यो सरासर अन्याय अत्याचार हो । त्यो अन्याय अत्याचारविरुद्धमा नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्दछ । दार्चुलाको त्यो घटनामा नेपालीहरुले समयमै सजग र सतर्क भएर जुन कदम चाले त्यो प्रशंसनीय छ । त्यसमा केही ढिलो भएको भए भारतीय पक्षले त्यहाँ पक्की संरचना बनाउने थिए । त्यहाँ पक्की संरचना बनाए भने नदीको बहाब नै परिवर्तन हुने र वर्षायाममा त्यो परिवर्तन बहाबले वर्षाको समयमा नेपालतर्फ नदी आउने र बस्ती बगाउने सम्भावना रहेको त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले बताउने गरेका छन् । सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीर रुपले लियो र कुरा नैतिक नोट पढाएर त्यसको विरोध गर्‍यो । सरकारीतर्फबाट गरिएको त्यो विरोधको सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो । नेपाल र भारतका अभिकारीहरुको बैठक बस्यो र बैठकले विवादित स्थानमा निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयमा दुवैतर्फका प्राविधिक टोलीको सहायताले निरीक्षण गर्ने र दुवै पक्षलाई नोक्सान नहुने किसिमले काम गर्ने उल्लेख छ । त्यत्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने सहमति लेखेको मसी सुक्नै नपाई भारतीय पक्षले नेपाली पक्षकालाई प्रहरी कारबाही गर्न खोज्नु कदापि उचित होइन ।
नेपाल र भारतका दुवै पक्षको सौहार्दपूर्वक बसेको बैठकले तत्कालका लागि त्यो विवाद टुंग्याएपछि त्यो विवादको क्रममा भएका सम्पूर्ण घटना निस्क्रिय भएर जानु प्राकृतिक नियम हो । तर भारतले रकमी किसिमले विवाद फेरि बढाउन चाहेको देखिन्छ । कुटनीतिक किसिमले समाधान भएको मामिलालाई फेरि उठाउन खोज्दा त्यसले विश्वसनीयताको प्रश्न उत्पन्न गर्दछ । कुटनीतिक क्षेत्रमा विश्वसनीयताको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसमा यताउता गर्नु हुँदैन । त्यसमा भारतीय पक्षले त्यसमा पनि विशेषत प्रहरी कारबाही गर्न खोज्ने कम्पनी वा संस्थाले यो कुरालाई गम्भीर किसिमले लिनु पर्दछ । दुई देशको यस्तो कुरालाई माथि सरकारसम्म पुर्‍याउनु हुँदैन । यो कुरालाई मनन गरेर नेपालीविरुद्ध उजुरी दिनेले तुरुन्त त्यो उजुरी फिर्ता गर्नुपर्दछ ।