१. हाम्रो देशमा जातीय विभेद र छुआछुत विरुद्धमा जतिसुकै ऐन कानून र नीति नियम बनाएता पनि त्यो विभेद र छुआछुत प्रथा हटेका छैनन्। गाउँघर र अशिक्षित समाजमा मात्र होइन, शहर बजार र शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षितहरु जसले आफूलाई आधुनिक भन्दै परिवर्तनका संवाहक भन्न रुचाउँछन्, उनीहरुले पनि भेदभाव गर्ने गरेका छन्।

२. धारापानी, कुवामा, देवदेवीको मन्दिरमा तथा साझा भोजभतेरमा जातीय विभेद गरेको बराबर सुन्नमा आउँछ। तर कहिलेकाहीँ त शहर बजारको अस्पतालमा पनि जातीय विभेदको विवाद भएको समाचार आउने गरेको छ। त्यस्तो विवादले जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा कति गहिरो गरी हाम्रो समाजमा रहेको छ भन्ने देखाउँछ।

३. यो जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथा हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित छ। त्यसरी परम्परासँग जोडिएर रहेको कुरा सामान्य हिसावले हटाउन खोजेर हट्दैन। हाम्रो ऐन कानूनले निश्चय नै हटाउन खोजेका छन् तर त्यही अनुसार अन्यत्र संशोधन, परिवर्तन र त्यो खारेज गरिएको पाइँदैन। जसको कारण बराबर विवाद हुने गरेको छ।

४. दलित, पीडित एवं अपेक्षित वर्गका दयनीय एवं पिछडिएको अवस्थालाई महसुस गरेर संविधानले उनीहरुलाई केही सुविधा र अवसर प्रदान गरेको छ। सरकारी सेवा, निर्वाचन लगायतको क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार उनीहरुमध्ये केहीले अवसर पाएका छन् र केही ठूला मान्छे पनि भएका छन्। त्यसो भएता पनि त्यो जातीय एवं छुआछुत भावना भएको छैन।

५. केही संघ संस्थाहरु उनीहरुलाई सहारा दिँदै उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक उन्नति र विकासमा लागिपरेका छन्। त्यसरी लागिपर्नेमा नेपाल पत्रकार महासंघ पनि एक हो। महासंघले आफ्नो विधानमा दलित, पिछडिएका, जनजाति, आदिवासी, महिला वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। उनीहरुको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्ने गरेको छ।

६. त्यही क्रममा महासंघको आयोजना तथा पाल्पा शाखाको आतिथेयमा तानसेनमा १४ गते दलित पत्रकारहरुको राष्ट्रिय भेला हुन गइरहेको छ। दलितहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने र उनीहरुको मुद्दा उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजित राष्ट्रिय भेला महत्वपूर्ण छ। भेलामा २०० जना सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

७. भेलामा सहभागीहरुले आफ्ना हक अधिकारको कुरा राम्ररी उठाउनु पर्दछ। वर्तमान अवस्थाको राम्ररी मूल्यांकन गरेर ऐन कानूनको प्रयोगमा जोडबल दिनु पर्दछ। पत्रकार राष्ट्रको चौथो अंग भएकोले दलित पत्रकारले अरु महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। भेला पश्चात् जारी हुने घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न तथा त्यसको निगरानी र पैरवी गर्नमा पनि सञ्चारकर्मीहरुको भूमिका सधैं अपेक्षित रहन्छ।