हाम्रो समाजमा जातीय भावना चर्को रुपले रहेको छ । जातजातिको त्यो भावनाले गर्दा समाज विभाजित छ । ठूलो जात र सानो जात, पानी खान हुने र पानी खान नहुने, छुन हुने र छुन समेत नहुने गरी समाज विभाजित भएकाले हाम्रो समाज स्वच्छ किसिमले विकसित हुन सकेको छैन । तर यो कुरा नीति निर्धारणको तहमा पुगेकाहरु र कथित माथिल्लो जातकाले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझपचाएका छन् । समाजको एक ठूलो हिस्सा निस्क्रिय छ । हाम्रो शरीरको एक अंगले काम गरेन भने शरीरको गति कस्तो हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो समाज भएको छ । समाजमा विकास निर्माणका लागि अनेक योजना तयार गर्दछन् । कार्यक्रमहरु बनाउँदछन् तर त्यसमा जति जनाले बल लगाएर काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । त्यसैले हामीले विकास निर्माण लगायतको आर्थिक लक्ष्य कहिले हासिल गर्न सकेका छैनौं ।

यो कुरा नीति निर्धारण तहमा पुग्नेहरुले कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । दलितहरुप्रति तिनीहरुको भावनामा परिवर्तन भएको छैन । बाध्यतावश केही भएको छ तर त्यसभन्दा बढी भएको छैन । देशमा दलित आन्दोलन भएको आज होइन । राजनीतिक आन्दोलनको साथ दलित आन्दोलन भएको हो । बागलुङका सर्वजित विश्वकर्माले १९९७ सालमा एउटा संस्था खोलेर जातीय विभेदविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । दलितहरुले राजनीतिक अन्दोलन सफल भएमा आफूपनि सफल हुने अभिलाषा लिएर देशमा भएको प्रत्येक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउने गरेका छन् । त्यस्ता आन्दोलन पनि सफल भएका छन् तर दलितहरु मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर भेदभावले मुक्त भएको जातीय प्रथा हराएर समानताको बिगुल त फुके तर व्यवहारमा त्यो अझै लागु भएको छैन । संविधानले छुवाछूत र जातीय भेदभावविरुद्धलाई दण्डनीय कार्य भनेर परिभाषित गरेको छ तर त्यसलाई पनि प्रशासनमा बस्नेहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसले गर्दा पनि समाजमा परिवर्तन आएको छैन ।

एउटा आन्दोलनक्रममा दलित र गैरदलितको विवाहलाई प्रोत्साहित गरियो । त्यसरी विवाह गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिइयो । नयाँ संविधानको घोषणापछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा दलितको संख्या उल्लेख्य रुपमा थियो तर त्यो पनि पछि घट्दै गयो । प्रतिनिधि सभामा दलित खोज्नु पर्ने भएको छ । दलित जनप्रतिनिधि खोज्न स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा १ दलित महिला अनिवार्य गरिएकाले सबै दलले दलित महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भएको छ । त्यो व्यवस्थाले दलितको स्थान सुरक्षित भएको छ । दलितको उत्थान र विकासको लागि छिट्टै केही न केही व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।