१. संवैधानिक परिषद्ले विवादास्पद व्यक्तित्व भएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि त्यससम्बन्धी श्री विवाद चुलिएको छ। नागरिकसमाजका अग्रणी व्यक्तिहरू राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष पुगेर निज विवादास्पद व्यक्तित्व भएका कार्कीलाई नियुक्ति नदिन आग्रह गरेका छन्।

२.     नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताहरू त्यसको विरोधमा लागेका छन्। ती पार्टीका निकट रहेका विद्यार्थी संघहरू भने सडकमा उत्रन पनि थालेका छन्। राष्ट्रपति यादवले तत्सम्बन्धमा परामर्श गर्न नेताहरूलाई बोलाउन थालेको समाचार सम्प्रेषण भएको छ। उनले कानुनअनुसार गर्ने कुरा भने सार्वजनिक गरेका छन्।

३.     निज कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा चार दलको सिण्डिकेटले केही समय पहिले सिफारिस गरेको थियो। सिण्डिकेटको भागवण्डामा अख्तियार प्रमुखको पद एकीकृत माओवादीका वण्डामा परेको थियो। उक्त पार्टीको प्रस्तावमा अरू दलका नेताहरूले सहमति जनाएका थिए। एकीकृत माओवादीले त्यस्तो विवादित व्यक्तिलाई किन छाने, त्यो रहस्यमय भएको छ।

४.     अख्तियारमा सिफारिस गरिएका उनी जनआन्दोलनका दोषी ठहरिएका, भ्रष्टाचारमा मुछिएका र शाहीकालीन पूर्व मुख्यसचिव हुन्। रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई रोजी-रोजी प्रलोभन गर्ने र नियुक्ति गर्न थालिएपछि धेरैले विभिन्न शंका-उपशंका पनि गर्न थालेका छन्।

५.     शाहीकालमा अख्तियारले दरबारले देखाएको नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको चर्चा चलेको थियो। आजको नेता र कर्मचारीहरूसँग अकूत सम्पत्ति छ। उनीहरूको जीवनशैली र स्तरले त्यो देखाएको छ। अख्तियार लागेमा उनीहरूमध्ये अधिकाँश भ्रष्टाचारमा फस्ने देखिन्छ। त्यसैले नेताहरूले आÇना अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई अख्तियारमा पठाउने प्रयास गरेको अनुमान छ।

६.     त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अख्तियार प्रमुखको पदमा स्वच्छ, चरित्र भएका, विवादमा नमुछिएका उच्चनैतिकता भएको व्यक्ति आसीन हुनुपर्दछ। कतैको जोड-घटाउ र स्वार्थबाट आएका व्यक्तिलाई त्यो पदमा राख्दा उक्त पदको गरिमा नै घट्ने निश्चिय छ। यस्तो सामान्य कुराको पनि विचार नगरेर नेताहरूले उनलाई किन रोजे, त्यो निश्चय नै रहस्यमय छ।

७.     नेताहरूले जुन भावनाअनुसार काम गर्न नसकी अलोकप्रिय भएका छन्, चार वर्ष बिताएर पनि संविधान बनाउन नसकेकोमा अयोग्य सावित भएका छन्। अब चुनावको मुखमा त्यस्तो विवादस्पद काम किन गरेका होलान्, बुझन् नसकिने कुरा भएको छ। त्यो पनि त्यो प्रस्ताव अरूले होइन, शाही शासनको सबैभन्दा विरोधी, प्रगतिशील विचार राख्ने र आफूलाई अग्रगामी सोंच भएका दाबी गर्ने पार्टीले त्यो कुरा अघि सारेको थाहा पाउँदा सबै स्तब्ध भएका छन्। यस्तै कुराको सिफारिस गर्दै जाने हो भने त्यो सिण्डिकेट पनि खारेज गरिनु पर्दछ र सरकारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्दछ।