१. संसदमा विचाराधीन भएको नागरिकता संवन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्नु पूर्व सरकारले आत्तिएर नागरिकता वितरण गर्न थालेपछि देशमा धेरै अन्यौल छाएको थियो। सरकारले त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे केही बताएन। तर त्यसरी नागरिकता लिनेहरुको घुईचो देखेपछि मानिसहरुले त्यसमा के रहस्य छ भनेर आश्चर्य मानेका थिए।

२. संसदमा त्यसरी विचाराधीन भएको विधेयकलाई केही समय नपर्खी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णय अनुसार ७७ ओटै जिल्लामा २०५४ सालमा सिडिओ मातहत नरहेका अधिकृत टोलीले जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र गरेका थिए। गृहमन्त्री त्यसरी परिपत्र गर्न किन हतारिए त्यो आश्चर्यजनक भएको छ।

३. नागरिकता भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्दछ, यसमा विवाद छैन। तर गैरनेपालीलाई नागरिकता दिनु हुन्न, यो पनि सवैले भन्दै आएको कुरा हो। तर हाम्रो देशमा सरकरामा वस्नेहरु कहिले काँही किन हो नागरिकता वितरण गर्ने काममा धेरै उदार हुन्छन्। जसले गर्दा गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिने गरेका छन्।

४. कुनै बेला गृहमन्त्री बादल त्यसबारे धेरै कठोर थिए, तर अहिले उनले नै त्यस्तो परिपत्र गरे। त्यसमा संसदको निर्णयलाई नै नकुरी त्यस्तो परिपत्र गर्दा त्यसले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। मानिसहरुले यसमा के रहस्य छ भन्ने पनि गरेकाछन, नागरिकता भन्ने राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा पनि हो यसमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ।

५. सरकारले २०५४ सालमा जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। त्यस समिति अन्तर्गत गठित नागरिकता टोलीले वितरण गरेको नागरिकतालाई गैरकानूनी ठहर गरिएको थियो। त्यस पछि त्यो कुरा त्यसै रहेको थियो। तर गृह मन्त्री बादलले त्यसलाई लत्याएर परिपत्र गरेपछि नागरिकता लिनेहरुको घुइँचो बढ्यो।

६. त्यसवेला ३५ हजार जतिले नागरिकता पाएको अनुमान गरिएको छ। अदालतले त्यस कार्यलाई त्यसै बेला रोकेको थियो भने अहिले पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्रीको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश जारी गरेको छ। सवोर्च्चको त्यो आदेशबाट निश्चय नै केही आश्वस्त प्राप्त त भएको छ तर यो आदेश अन्तरिम मात्र हो।

७. गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमणपत्र दिने कुरा लामो समय देखि विवादित बन्दै आएको छ। सरकारमा पुगेपछि हाम्रा नेताहरु उदार हुन खोज्छन्। अहिलेको परिपत्र पनि त्यस्तै एक उदाहरणहो। नागरिकता दिने बाटो खोल्न सरकार किन आत्तियो, यो महत्वपूर्ण कुरा छ। सवोर्च्च अदालले आन्तरिम आदेश जारी गरेर गृहमन्त्रीको त्यो परिपत्रलाई निष्कृय र निस्तेज पारेको छ। गृहमन्त्रीका सामु नैतिकताको सवाल खडा भएको छ। हेरौं, गृहमन्त्रीको के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ।