१. हावा हुरीले बारा र पर्सा जिल्लामा विनाश गरेको पनि दुई साता बितेको छ। यो दुई सातामा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत साना ठूला धेरै नेताहरु, प्रशासकहरु, समाजसेवीहरुले विनाश भएको ठाउँहरुको अवलोकन भ्रमण गरेका छन्।

२. त्यसरी अवलोकनमा गएकाहरुले हावा हुरीबाट प्रभावितहरुलाई राहत र सहयोगको आश्वासन दिएका छन्। सरकारले घाइतेहरुको निःशुल्क औषधोपचारको आश्वासन दिएको छ। नेताहरुले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई प्रभावित स्थलहरुमा पुगेर पीडितहरुको सक्दो सहयोग गर्न अह्राएकाछन्। सामाजिक संघ संस्थाहरु पनि उत्तिकै तत्परता साथ सहयोगका लागि पुगेका छन्।

३. पीडितहरुलाई संघीय सरकारले आश्वासन दिएको छ। प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै तत्परता देखाएको छ। प्रदेश सरकारले त राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। त्यसको साथै स्थानीय तहका सरकारहरुले उत्तिकै तत्परता देखाएर पीडितहरुको सेवामा समर्पित भएको जनाएका छन्।

४. ती सबैको आश्वासन कार्यान्वयन भएको भए यत्तिञ्जेल पीडितहरुको पीडा धेरै घट्नुपर्ने हो। तर यथार्थमा त्यहाँ त्यस्तो भएको छैन। राहत वितरण गनेर्हरु अझै अल्मलिइ रहेका छन्। उनीहरु कहाँ गएर कसलाई के दिने भन्ने समस्यामा छन्। एकातिरको अवस्था त्यस्तो छ भने अकोर्तिर नक्कली पीडितहरुले राहतका सामान हातपारेको गुनासो आइरहेको छ।

५. स्थानीय तहले अझसम्म के कति घर हावा हुरीले उडायो। के कति परिवार, पीडितछन् र कतिजना घाइते भए भन्ने तथ्यांक नै निकाल्न सकेका छैनन्। हाम्रा सरकारमा बस्ने प्रशासकहरु कुरा ठूलठूला गर्दछन्, तर काम थोरै गर्दछन् भन्ने यस पटक प्रष्ट देखिएको छ। नेताहरु धेरै गएकाले सेवामा समर्पितहरु अलमलिएको गुनासाहरु पनि आउने गरेका छन्।

६. पीडितहरुलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। तापनि खाद्यान्न कहाँ पकाउने कसरी पकाउने भन्ने समस्या उनीहरुलाई छ। सहयोगी दाताहरुले यस्तो बेला दाल चामल नून लगायतका खाद्यान्न दिएर मात्र नहुने रहेछ भन्ने यस पटक प्रष्ट देखिएको छ। घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनिए पनि प्राइभेट अस्पतालले निःशुल्क उपचार नगरेको गुनासो पनि धेरै छ। यस्तोमा सरकार र अस्पतालहरुबीच स्थायी समझदारी हुनु आवश्यक छ।

७. यस्तो विनाशको घडीमा पनि हाम्रा सरकारहरु बीच मतैक्य भएन। यस्तो बेला निहित स्वार्थको राजनीति गर्नु हुदैन। प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्न केन्द्रलाई आग्रह गरेको तर कन्द्रीय सरकार चुपलागेर बसेको कुरा बाहिर आएको छ। यस्तो गम्भीर कुरा आपसी विचार विमर्श गरी गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि भएन। प्रदेश सरकारले ३० गते आफ्नै किसिमले शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।