१. नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुको काठमाण्डौंमा भएको बैठकहरुमा विभिन्न विषयहरुमा धेरै छलफल र विचार विमर्श भयो। ती विषय मध्ये एउटा विषय हो– अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज करपोरेशन (एमसीसी) को माध्यमबाट दिने भनिएको सहयोग। त्यो सहयोग लिन हुने कि नहुने त्यसमा पार्टीमा विवाद छ।

२. केही नेताहरुले मिलेनियम च्यालेञ्ज करपोरेशन इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत या त्यससँग संबन्धित संस्था भएकोले त्यो सहयोगले हाम्रो तटस्थ एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असर पार्ने तर्क दिएका छन् भने सरकारतिरका नेताहरुले तिनीहरुको सम्बन्ध नभएको भन्दै यो सहयोग लिनु आवश्यक भएको जिकिर गर्दैछन्। विवादको टुङ्गो लागेको छैन।

३. एमसीसीमा शंका गर्नेहरुले त्यो संम्झौता संसदवाट पारित गर्ने, यो सहयोगबाट निर्माण गर्ने विद्युत प्रशारण लाइन चितवन भएर बुटवल पुर्याउने, भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने र परियोजनाको काम एमसीसीले छानेको ठेकेदारलाई दिनुपर्ने प्रावधानहरु माथि प्रश्न उठाएका छन्।

४. प्रश्न उठाउनु नराम्रो होइन तर प्रश्न गर्दा गर्दै अरुण तेश्रो जस्तो होला भन्ने शंका पनि गरिएको छ। अरुण तेश्रोमा भारतीय चालवाजी बुझ्न नसक्दा निर्माणको लागि तयारी भएको परियोजना हाम्रो हातबाट फुत्कियो। हामी लामो समय लोडसेडिङमा रहनु पर्यो र आखिरमा त्यो राम्रो प्रोजेक्ट भारतको हातमा गयो।

५. एमसीसीसँग भएको संझौता संसदबाट पारित गर्नु पर्ने आदिमा धेरै शंका गर्नु आवश्यक छैन। तर परियोजना तैयार गर्ने र ठेकेदार नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा ख्याल राख्नु आवश्यक छ। धनाढ्य देशहरु ऋण दिन्छन्, परियोजना आफैं बनाउछन् र आफ्नै ठेकेदारहरुबाट प्रतिस्पर्धा गराएर आफ्नै ठेकेदारलाई काम दिन्छन्। तिनीहरुको यस्तो प्रथा गरिव देशको लागि अभिषाप पनि बन्दैछ।

६. तिनीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि परियोजना लागत उच्च राख्छन्। त्यस्तो परियोजना महंगो हुन्छ। ऋणमा त्यस्तो परियोजना गरिएमा ऋण तिर्न धौधौ पर्दछ। यस्तो स्थिति आउन नदिन हामी सजग र सतर्क हुनुपर्दछ, अनुदानमा गर्ने हो भने हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन।

७. एमसीसीको सम्झौता संसदबाट पारित हुन मात्र बाँकी छ। सरकारले संसदमा पारित गर्नका लागि पहिले नै दर्ता गरिसकेको छ। त्यसबेला त्यसको कसैले विरोध गरेनन्। तर आज विरोधको स्वर चर्को रुपमा आएको छ। सरकार भने यसलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने पक्षमा छ। संसदको यही सत्रमा यो प्रस्ताव पारित गर्ने सरकारको प्रयास छ।