देशमा फेरि एक पटक अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) विवाद चर्केको छ । सरकार पक्षमा देखिएको छन् भने अर्काेतिर एमसिसी का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार यसैबेला नेपालमा आउँदै छन् । त्यस हिसाबले यो महत्वपूर्ण बेला पनि हो । एमसिसीका विपक्षीहरुले पनि यही बेला सडकमा उत्रेर विरोध गरिरहेका छन् । एमसिसीको विषय धेरै गिजोलियो । यसलाई अब यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा एउटा निचोडमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
एमसिसी परियोजनामा वर्तमान कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएको बेला २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले हस्ताक्षर गरेको पनि ४ वर्ष बित्न लागेको छ तर संसदबाट पारित नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । एमसिसी विरोधीहरुले त्यसमा राष्ट्रियतामा धक्का लाग्ने, अमेरिकी सैनिक नेपाल आउन सक्ने कुरा समेत गरेर त्यसको विरोध गरिरहेका छन् भने सरकार त्यसमा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै शर्त नभएको, यो परियोजना फिर्ता भए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वसनीयता गुम्न जाने र त्यसले विदेशी लगानीका क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसको साथै सरकारमा बस्नेहरुले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सहयोग गुम्न दिन नहुनेमा पनि उत्तिकै जोड दिने गरेका छन् ।
विकास र निर्माणका लागि हामीलाई बाह्य ऋण र अनुदानको आवश्यक पर्दछ । ऋण अनुदानबाट काम गरिरहेको अवस्थामा करिब ५५ अर्ब अनुदान पाउनुलाई कम भन्नु हुँदैन । त्यसमा यो अनुदान विद्युत्को विकास र सडकका लागि आउने भएकाले यसलाई महत्पूर्ण मान्नु पर्दछ । तर महत्वपूर्ण भन्दैमा राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम भने हामीले कुनै पनि हालतमा गर्नुहँुदैन । केही पार्टीहरुले संस्थागत रुपले नै यसको विरोध गर्दै छन् । त्यो विरोधलाई सरकाले हेर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धमा मानिसहरुमा भ्रम पनि छन् । कतिले अतिशयोक्तिक किसिमले यसको वर्णन गर्ने गरेका छन् । ती सबैलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले काम गर्नु पर्दछ । अनिर्णयको बन्दी गराएर यसलाई लामो समय राखी राख्नुहुँदैन । त्यसै भएर हो कि सरकारले सर्वसाधारणको समेत चासोको विषय बनाएर ११ बुँदे प्रश्न सोधेर पठाएको छ । समस्या समाधानका लागि ती प्रश्नको जवाफले पनि धेरै सघाउ पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसको साथै अहिले एमसिसी का उपाध्यक्ष सुमार आफै नेपाल आउने र उनले नेपालका मुख्य सबै नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम राखिएकोले त्यो अवसरलाई महत्वपूर्ण मानेर एमसिसीसम्बन्धी सबै शंका उपशंका उनका सामु राखेर तत् सम्बन्धमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । भोलि फेरि विवाद नउठ्ने गरी यस सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्ने हामी सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दछौं ।