राज्यले देश र समाज विकास निर्माणका लागि विभिन्न माध्यमबाट काम गर्ने गर्दछ । ती माध्यम अपनाएर त्यसले सुखी र खुसी ल्याउने प्रयास गर्दछ । त्यो कुरा के कसरी भइरहेछ भन्ने हामी राज्यका विभिन्न दस्तावेजबाट चिन्न सक्दछौं । सरकारले विकास निर्माणका लागि सबभन्दा पहिले आफ्नो नीति र कार्यक्रम तयार गर्दछ । त्यो नीति र कार्यक्रम त्यसले संसदमा प्रस्तुत गर्दछ । त्यो नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा प्रसुत गरेका थिए । त्यही नीति र कार्यक्रमअनुसार सरकारको वार्षिक आय–व्ययको विवरण बजेट तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । त्यो बजेट यस पटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तयारी गरी संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । संसदबाट बजेट पारित पनि भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, देशको विकास निर्माण र अर्थ, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रहरुलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक पनि गरिएको छ । मौद्रिक नीति राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ठाउँमा नीति तथा कार्यक्रम आयो । वार्षिक बजेट पनि संसदबाट पारित भएको छ र मौद्रिक नीति पनि सार्वजानिक भएको छ । देशको विकास निर्माणका लागि सबै औपचारिकता पूरा भएको छ । आर्थिक वर्ष पनि सुरु भएको छ । ती दस्तावेजहरुमा विकास र निर्माणका धेरै कुराहरु गरिएका छन् । सैद्धान्तिक ज्ञान गुणका कुराहरु परेका छन् र कतैै ती सूत्रहरुको व्याख्या पनि गरिएका छन् । औपचारिक रुपमा भन्नु पर्दा दस्तावेजहरुमा केही कुराको अभाव देखिंदैन तर सबै भएर पनि केही नभएको जस्तो र केही खल्लोपनाको अनुभव भने यसपटक गरिएको छ ।

नीति र कार्यक्रम लामो थियो, विस्तृत थियो त्यो नीति र कार्यक्रमअनुसार बजेटको निर्माण नभए जस्तो र बजेटले जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले त्यत्ति साथ र समर्थन नगरेको जस्तो देशमा कस्तो कस्तो वातावरणको सिर्जना भएको छ । नीति र कार्यक्रमको जुन मेरुदण्ड छ, आत्मा छ, त्यसलाई यो बजेट र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आत्माभित्र छ तर बजेट र मौद्रिक नीति बाहिर–बाहिर किनारै किनार भड्किरहे जस्तो देखिन्छ । अर्थ, आर्थिक क्षेत्रमा जुन विश्वासको वातावरण हुनु पर्दछ, त्यो नभए जस्तो कस्तो कस्तो ! अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट पेस गरेको लगत्तै विवादमा फस्नु राम्रो लक्षण होइन । फेरि उनीमात्र होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि आफ्नै किसिमको विवादमा परेका छन् । आर्थिक एवं मौद्रिक क्षेत्रका शीर्ष दुवै जना विवादमा तानिनु राम्रो होइन । ऐना, कानुन र अनुसन्धानले भोलि तिनीहरुको विवादलाई कहाँ कसरी टुंग्याउला, त्यो अहिले भन्न सकिंदैन । तर त्यो विवादले एउटा विश्वासको वातावरण खज्जमजिएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन तर जसलाई हामी नराम्रो भन्छौं, त्यही भएको छ । यो अवाञ्छित स्थितिलाई छिटो टुंग्याउनु आवश्यक छ ।