१. विश्वव्यापी रुपमा अनलाइन कारोबार फैलिदै गएको र नेपालमा पनि यसको सुरुवात भएको छ । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले ल्याएको यो सहजताको उपयोगप्रति जनचासो बढ्नु स्वाभविकै हो । नेपाली बजारमा अनलाइन कारोबार दिन प्रतिदिन बढ्दै पनि गएको छ ।

२. तर सहजताको रुपमा लिइएको यही अनलाइन कारोबार ठगी धन्दाको रुपमा समेत हुन थालेका छन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइनको कारेबार गर्ने १० वटा फर्म उपर कारवाहीको लागि उजुरी परेको र अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ । अनलाईन कारोबारलाई नियमन गर्ने कानूनी संरचनाको अभावमा ठोस कारवाही हुन नसकेको र उपभोक्ताले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

३. अनलाईन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याई उपभोक्ताहरुको हकहित संरक्षण गर्न नियम कानूनको मस्यौदा तयारी गर्ने क्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । त्यस क्रममा सहभागीले अनलाईन कारोबारबाट प्राप्त हुने सामानहरु गुणस्तर नभएको, बढी मुल्य लिएर उपभोक्ता ठगी गरिरहेको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी सामान लिने समयमा हेर्न नपाएको, सामान फिर्ता गर्ने तथा साट्ने सुधिवा नभएको र भ्याट विल समेत नपाएको उपभोक्ताले जनाएका छन् ।

४. अनलाइन कारोबार गर्ने फर्मले वस्तुको गुणस्तर, नापतौल, खुद्रा मुल्य, उत्पादन तथा म्याद सकिने मिति स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने र उचित ढुवानी दरमा उपभोक्ताका समक्ष सामान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । सो वमोजिम नभएको अवस्थामा कानून वमोजिम व्यवसायीले सजाँय पाउनु पर्ने त छदैबछ कुनै किसिमले उपभोक्ताको हानी नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्दछ । अनलाइन कारोवार सेवा वास्तवमै गुणस्तरीय सेवा हो भन्ने विश्वास जगाउन अनलाइन कारोवारी आफै अगाडि बढ्दा यो सेवाले धेरैको मन जित्न सक्नेछ ।

५.अनलाइन कारोबारलाई विधिवत रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र ठगी गरी भाग्न नसक्ने अवस्थाका लागि आवश्यक धितो जमानी रहनु पर्ने लगायतका नियमहरु जरुरी हुन्छ । उसका कारोबारहरु पारदर्शी राख्न र अवैध कार्य हुन नदिन पनि सम्बन्धित निकायको नियमित रेखदेख आवश्यक रहन्छ । अनलाइन सेवालाई उपभोक्ता हितमा उपयोगका लागि विश्वसनीय बनाउन सम्बन्धित सबैको ध्यान पनि जानु आवश्यक छ ।