संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएन । राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ । सामान्यतया संसदले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट त्यो व्यवस्थाको उल्लंघन भएबाट अब के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी संवैधानिक विवादमा फसेकी छन् । यो विवादले देशलाई नराम्रो संकटमा पु¥याएको छ । यो संकटबाट कसरी पार पाउने? त्यो अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर माथिल्लो स्तरमा त्यसको लागि विचार–विमर्श जारी छ ।

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक राष्ट्रपति बनाएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति भन्नु संघीय संसद र सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु हो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा यस्तै व्यवस्था छ । यस्तै व्यवस्था भएकोले त्यहाँका राजाले संसदले निर्णय गरेको विधेयकलगायतका कुराहरु आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गर्ने भएकोले त्यहाँका राजाले कहिले गल्ती गर्दैनन् भन्ने उखानजस्तै छ । उनले प्रमाणित नगरेका काम कुराको सम्पूर्ण जस र दोष संसद र सरकारको हुन्छ । यस्तै आदर्श व्यवस्था भएकाले बेलायतका राजालाई बेलायतले मात्र राजा मानेको होइन, अस्ट्रेलियादेखि अरु दर्जनौं देशहरुले पनि बेलायतका राजालाई आफ्नो देशको पनि प्रमुख मान्ने गरेका छन् । त्यसै भएर त्यहाँका राजा विवादरहित हुन्छन् र निष्कलंक हुन्छन् ।

तर हामी कहाँ विवादरहित पदलाई पनि विवादित बनाउने प्रयास भएको छ । एउटा इतिहास रच्ने अवसर गुमेको अवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २/२ पटक संसद भंग गरे । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यो अवस्था नै एक किसिमको लाजमर्दो अवस्था थियो । त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसको संसदमा बहुमत थियो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले बेवास्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु प¥यो । त्यसरी परमादेश जारी गर्नु÷उचित अनुचित के थियो, त्यो विवादको विषय हुन सक्ला तर त्यसो नगरेको भए राजनीतिको नक्सा नै अर्कै हुने थियो । राष्ट्रपति, संविधान र ती घटनाक्रमलाई शृंखलाबद्ध किसिमले हेर्दा अर्कै चित्र हाम्रो सामु उपस्थित हुन्छ । त्यसमा पनि नागरिकता प्रमाणीकरणका घटनाले भोलि राष्ट्रपतिले संवैधानिक राष्ट्रपतिको बार–बन्धन तोडफोड गरी स्वैच्छाचारी हुने सम्भावना टड्कारो देखाउँछ । यो स्थितिलाई सुल्झाउनु सबैको दायित्व हो ।