१. सिरिया सरकारले आफ्नो विद्रोही नागरिकलाई दबाउन रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको कुरा विश्वमा चर्चित भएको छ। सरकारले रसायन प्रयोग गरेर १४ सय बढिको ज्यान गएको छ। तर सिरिया सरकारले त्यसरी रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको कुराको खण्डन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं विशेषज्ञ टोलीले त्यसको छानविन गरिरहेको छ।

२. सिरियामा एक वर्षदेखि त्यहाँका नागरिक शासक असदको विरुद्धमा सडकमा उत्रेका छन्। तानाशाही असदले त्यहाँ नरसंहार गरेका छन्। दिनहुँ मानिसहरु मारिदैँछन्। त्यहाँ न नागरिकहरु हटेका छन्, न सरकारी सेना नै पछि फर्केका छन्। सरकारले ठूलठूला हतियार प्रयोग गरेर आफ्ना नागरिकमाथि धावा बोलिरहेको छ।

३. रासायनिक हतियार प्रयोग गरी आनगरिकलाई मार्नु ठूलो अपराध हो। त्यसलाई २१ औं शताब्दिको ठूलो अपराध मानिएको छ। त्यसैलाई कारण बनाएर अमेरिका, फ्रान्सलगायतका देशहरु सिरियामाथि हमला गर्न चाहन्छन् भने रुसले त्यसको विरोध गरिरहेको छ। बेलायती संसदले सिरियामाथि हमला गर्न नहुने प्रस्ताव पारित गरेको छ। जबकि त्यहाँका प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन हमला गर्नमा अमेरिकालाई साथ दिने पक्षमा छन्।

४. अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिरियामाथि हमला गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति ओबामाले सिरियामाथि त्यस्तो हमला गर्ने जसबाट त्यस देशले भोलि त्यस्तो रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न नसकोस् भनी भन्दैछन्। तर उनी पनि अमेरिकी कंग्रेसको सर्मर्थनको पर्खाइमा छन्।

५. रासायनिक हतियारको प्रयोग निश्चय नै निन्दनीय छ। रासायनिक हतियारको प्रयोग कसैले गर्न पाउँदैन। सिरियाले आफ्नो नागरिकमाथि रासायनिक प्रयोग गरी मान्छे मारेको भए त्यहाँको सरकारलाई निश्चय नै सबक सिकाउनु पर्दछ। तर, सिकाउनुको मतलब अमेरिका, फ्रान्सले प्रत्यक्ष सैन्य कारवाही गर्नु होइन।

६. अन्य देशको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षप गर्नु पनि अपराध हो। त्यसमा पनि सैन्य कारबाही गर्नु अरु खराब हो। त्यस्तो कारबाही गर्न कसैलाई पनि अधिकार छैन। एउटा कुरा नराम्रो भयो भनेर त्यसको बदलामा अरु नराम्रो काम गर्नु हुँदैन। बदलाको भावना कहीँ कसैले राख्नु हुँदैन र त्यस्तो भावनाले समस्या समाधान पनि हुँदैन।

७. संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ रासायनिक हतियार प्रयोग भएको सम्बन्धमा छानविन गरिरहेको छ। छानविनको रिपोर्ट नआएसम्म धैर्य राख्नु नै राम्रो हो। रासायनिक प्रयोग गरेर निरपराधहरुको ज्यान गएको हो भने राष्ट्रसंघले नै छलफल गरी त्यहाँको सरकारमाथि कारबाही गर्नु राम्रो हुन्छ। तर यस्तो काम कुरामा अमेरिका, फ्रान्सलगायतका देश अघि सरेर कारबाही गर्नुभन्दा जे गर्नु छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् गर्नु अरु राम्रो र बुद्धिमानी हुन्छ।