१. नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्दमध्ये एक हो सहमति। यो सहमति शब्द २०६१/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् बढी प्रयोग हुने गरेको छ। राजनीतिक पार्टीर पार्टीका नेताहरू ज्यादै विवाद गर्दछन्। उनीहरू चाहिने नचाहिने कुरामा पनि विवाद गर्दछन्। त्यो विवाद चर्केपछि सहमति गर्दछन्। फेरि विवाद गर्दछन्। राजनीतिमा यो चक्र चलिरहेको छ।

२. त्यसैले सहमति ज्यादै सस्तो शब्द भएको छ। उनीहरू सहमति गर्दछन् तर सहमति अनुसार काम गर्दैनन्। विवाद उत्पन्न हुन्छ। विवाद पनि धेरै गर्न सक्दैनन्। विवादको एउटा अवस्थामा पुगेपछि फेरि सहमति गर्दछन्। यो नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको छ। जस्तो पार्टीटुक्रिने र एक हुने भइरहेका छन्।

३. सहमति भन्दाभन्दै असहमति गर्ने एउटा प्रवृत्तिको विकास भएको छ। त्यो प्रवृत्तिको विकास भएको पार्टीरूबीच मात्र होइन, एकै पार्टीभत्रका नेताहरूबीच पनि त्यस्तै भएको छ। सहमति भन्दै असहमति झुण्ड्याएर राख्नु पनि अब कुनै लज्जा र शर्मको कुरा भएन। यतिसम्म कि चुनावको प्रक्रियालाई समेत हप्तौसम्म स्थगित राखी सहमति खोज्ने गरिएको छ।

४. त्यस्तो सहमति खोज्ने काम फेरि अरुले होइन प्रजातन्त्रको पर्याय भएको नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको कार्यसमितिको चैत १२ गते निर्वाचन हुने मिति तोकिएको थियो। निर्वाचन समितिको कार्यक्रम अनुसार सांसदहरू मतदानका लागि लाइन बसिसकेका थिए। तर सहमति गर्ने भन्दै त्यो प्रक्रिया नै स्थगित गरियो।

५. चुनावमा १७ सदस्य पदका लागि ३२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। उम्मेदवारहरू संस्थापन पक्ष र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार थिए। विभाजित भएर जाँदा नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्दै चैत १४ गते आठ बजेसम्मका लागि समय दिएको थियो। तर त्यो भन्दै चैत १४ गते अहिलेसम्म आएको छैन।

६. निर्वाचन आयुक्तको रूपमा दिलेन्द्र बडूलाई राखिएको छ। तर उनले कहिले चुनाव हुन्छ भनी भनेका छैनन्। निर्वाचन प्रक्रियालाई बीचैमा स्थगित गरी हप्तौं त्यसै राख्नु प्रजातान्त्रिक दृष्टिले कदापि उचित होइन, तर हाम्रो देशमा सहमतिको नाममा जे गरे पनि हुन्छ कि जस्तो भएको छ।

७. नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहो। नेपालमा त्यो पार्टीप्रजातन्त्रको पर्याय जस्तै भएको छ। प्रजातन्त्रमा निर्वाचन प्रणालीको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यही प्राणलाई स्थगित गरी राख्दा प्रजातन्त्रको निर्वाह के कसरी होला, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो।