देशमा २००७ सालमा ऐतिहासिक आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले १०४ वर्षसम्म रहेको एकतन्त्रीय जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य भयो प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रका साथ सबै सम्भावनाका ढोका खोलेको थियो । तर राजनीति सिधा बाटो गएन । प्रजातन्त्रमा पनि अनेक बाधा अवरोध तेर्सिए । फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा आन्दोलन भयो भने २०६२÷०६३ मा अर्काे आन्दोलन भयो । ती प्रत्येक आन्दोलनमा दलित, महिला अल्पसंख्यक मुसलमान लगायत पिछडिएका आदिवासी जनजातिले पनि सहभागिता जनाएका थिए । ती सबैको सक्रिय सहयोगले ती आन्दोलन सफल पनि भए । त्यसरी आन्दोलन सफल भएपछि नेताहरुले ती सबै जातजाति वर्ग र समूहलाई अवसर दिनु पर्दछ भनी समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अपनाए । कोटाको व्यवस्था पनि गरे । संविधानमा ती कुरा उल्लेख पनि छ ।

संविधान बनेर लागु भएको बेला समावेशी र समानुपातिकको सिद्धान्त लागु गरिएको थियो । महिलाहरुले ३३ प्रतिशतको आरक्षण पाएका थिए । त्यस्तै, अन्य जातजाति वर्ग समूहहरुले पनि आन्दोलनको प्रसादस्वरुप केही पाएका थिए । परिवर्तनको स्वाद चाखेका थिए । त्यो व्यवस्थाले पिछडिएको वर्गको अवस्थालाई स्पर्श गरेको थियो तर केही हुन लाग्नासाथ त्यसमा ग्रहण लाग्यो । ती वर्गले हिजो आन्दोलनमा सक्रिय सहयोग गरेको कुरा नीति निर्माताले भुल्दै गए । त्यो भुलेअनुसार समानुपातिक र समावेशीताको सिद्धान्तलाई पनि बेवास्ता गरे । दलित र पिछडिएकाको माग राज्य सत्तामा बस्नेहरुले उपभोग गर्न थालेपछि समाजमा फेरि असन्तोषको अवस्था चर्किंदै गएको छ । नेताहरुको खुल्लमखुला आलोचना हुन थालेको छ ।

अहिले कही पनि कसैले छुट्याएको कोटा अनुसारको भाग पाएका कतै पनि छैनन् । संसद्, मन्त्रिपरिषद्, पार्टीका केन्द्रीय कार्यसमिति आदि कतै पनि दलित, आदिवासी जनजाति, महिला आदिको उचित प्रतिनिधित्व छैन । त्यस्तो अवस्थामा त्यो वर्गले चित्त दुखाउनु स्वाभाविकै हो । यत्तिसम्म कि अहिले सरकारले १८ जना राजदूतहरु बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय गर्नेबेलामा पनि सरकारले ती दलित पिछडिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई सम्झेनन् । सरकारले संविधानको ‘स्प्रिरिट’लाई वास्ता नगरे पनि संसदीय सुनवाइ गर्ने समितिले केही ख्याल राख्नुपर्ने हो, त्यसले पनि ध्यान देलाजस्तो देखिँदैन । अबदेखि गर्ने भनेपछि सबै बाटो खुल्ने अवस्था छ । यसो गर्नु संविधानको खुल्लमखुला अवहेलना हो ।