१. प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको एक साता पुग्न लागेको छ। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि नेताहरूले देश अब चुनावी माहौलमा प्रवेश गरेको बताउन थालेका छन्। उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरू त्यहीअनुसारको निर्देशन पनि दिएका छन्।

२.     उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले संविधानसभाको निर्वाचन आगामी असार ४ गते तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको सार्वजनिक भएको छ। तर नेताहरूको कुरा जति अघि बढिरहेको छ, त्यसअनुसार काम अघि बढेको छैन। सोमबारमात्र मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाए पनि सरकारले निर्वाचन आयोगको पदाधिकारी तोकेको छैन।

३.     निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नै नराखी चुनावको मिति तोक्नु कदापि उचित होइन। नेताहरूको त्यो वचनकाना काम हो। नेताहरू अझ पनि गम्भीर छैनन् भन्ने त्यो प्रमाण हो। चुनावको मिति तोकेपछि चुनावको आचारसंहिता लागू हुन्छ। आचारसंहिता लागू भएपछि कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरूवा-बढुवा आदि गर्न पाइँदैन।

४.     सरकारले त्यस्तो धेरै काम गर्न बाँकी छन्। ती केही पनि नगरी एकैचोटी चुनावको मिति तोक्नु उचित हुँदैन। फेरि अहिले सरकारको वैधानिकतामा चुनौती दिनेहरू निस्किरहेको अवस्था छन्। सर्वोच्च अदालतमा त्यसको रिट परेको छ। नेपाल बार एशोसिएसन सिङ्गो पदाधिकारीहरू त्यसको विरोधमा लागेका छन्।

५.     नेकपा-माओवादीहरू सडक आन्दोलनमा लागेका छन्। नेताहरूले सोचेजस्तो स्थिति सहज र सरल छैन। एकातिर स्थिति गम्भीर छ भने नेताहरू अझै भागवण्डामा नै लागीरहेका छन्। उनीहरू पूर्वप्रशासकहरूलाई पनि यो हाम्रो र त्यो उनीहरूको भनेर छाप लगाउने काम गरिरहेका छन्। चार दलको यो भागवण्डाको काम कुनै बेला घातक पनि हुन सक्दछ।

६.     ती दलका नेताहरूको अहंकारले गर्दा देशको साधन-श्रोत र समय त्यसै खेर गयो। एउटा संविधान लेख्न कति करोड र अर्ब खर्च भयो, त्यसको हिसाब-किताब उनीहरूले गरेका छैनन्। जनताले अब त्यसको हिसाब माग्ने बेला आएको छ। निर्वाचनको क्रममा त्यो कुरा उठ्ने छ।

७.     चुनावी मन्त्रिपरिषद् र नेताहरू गम्भीर बन्नैपर्दछ। अविलम्ब निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू तोक्नुपर्दछ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले सबभन्दा पहिले यी लगायतका विषयमा सोच्नु जरूरी छ।