१. देशमा लामो समयको प्रयास पछि संविधान बनेको छ। नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन पनि भएको छ। निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ। राजनीतिमा दुईतिहाइको सरकार हुनु भनेको मजबूत सरकार हुनु हो। जुन सरकारले राजनीतिमा र प्रशासनमा आफ्नो पकड दरिलो बनाएर विकास र निर्माणमा गतिशील भएर अघि बढ्दछ।

२. जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारबाट त्यस्तै गतिशील सरकारको अपेक्षा गरेका छन्। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर जनताले न विकास निर्माणको काममा गति थपिएको देखेका छन्, नकि प्रशासनमा पकड भएको अनुभूति गरेका छन्। त्यो भन्दा ठूलो कुरा राजनीतिमा विपरीत धारकाहरुको सक्रियता बढ्दो छ।

३. संविधान र वर्तमान राजनीतिक पद्धति नमान्ने नेत्रबिक्रम चन्द समूहले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। केही दिन पहिले भएको एनसेलमा गरिएको विस्फोटले त्यो प्रष्ट देखाएको छ। तर सरकारले त्यति धेरै जिल्लामा एक साथ घटना घटाउनेहरु कसैमाथि कार्वाही गर्न सकेको छैन। कार्वाही गर्न नसकेको मात्र होइन, तिनीहरुलाई के गर्ने भन्ने नीति नै सरकारले बनाएको छैन। नीति नै नभए पछि तिनीहरुलाई केही गर्ने कुरै भएन।

४. एकताका सरकारले विप्लव समूहका खड्ग बहादुर विश्वकर्मालाई समात्यो। उनको विरुद्धमा गृहमन्त्री खूब गर्जे। उनलाई विभिन्न जिल्लाका प्रहरी थानाहरुमा पुर्याएर के केन गर्ला झैँ गरे। तर उनलाई विनाशर्त रिहा गरियो। दुई तिहाई सरकारको जुन दम्म थियो त्यो नेता विश्वकर्माको अगाडि केही झैँ भएन। उनीहरुलाई गिज्याए झैँ मात्र भयो, उनीहरु अरु हौसिए।

५. अर्कोतिर राजावादी र हिन्दुवादीहरु छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा उनीहरु एकताबद्ध भएर आफ्नो सक्रियता देखाउँदै देश घुमिरहेका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफैँ पनि मन्दिरहरुमा दर्शन अवलोकन भ्रमण गदैर्छन्। उनको कार्यक्रममा सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दो छ। सरकारको लोकप्रियता घट्नु उनीहरुका लागि फाइदा हुनु हो।

६. सरकार भाषणमुखी भएको छ, काममुखी हुन सकेको छैन। सरकार वितरणमुखी भएको छ, उत्पादनमुखी भएको छैन। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन। सरकारमा बस्नेहरुले भ्रष्टाचार गर्नेलाई कार्वाही गर्ने होइन कि भ्रष्टाचार कसले गर्यो भनेर सोध्ने गर्दछन् भन्ने जनगुनासो छ। जसको कारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ।

७. सरकारको एक वर्ष विना उपलब्धि बितेको छ। शुरुमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफूले आफ्नो मन्त्री र सचिवहरुको कामको कडाईका साथ मूल्यांकन गर्ने तथा काम गर्नेलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्ड गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणा पनि विर्सिइँदै गइयो। अहिले संविधान नमान्ने र राजा मान्नेहरुको सक्रियता जे जसरी बढिरहेको छ, त्यसमा सरकारले निश्चित दृष्टिकोण र नीति बनाउनु आवश्यक छ।