समृद्धिको यात्रामा २०७६

Avatar सम्पादक
वैशाख २, २०७६

१. वि.सं. २०७५ साल हामीबाट बिदा भएर गएको छ। अब कुन कुन क्षेत्रमा के के भए, त्यसको प्रभाव के कस्तो रÞयो आदि इत्यादिबारे चर्चा, समीक्षा र मूल्याङकन हुन थालेको छ। वि.सं. २०७५को वर्ष नेपालीहरूले अत्यधिक आशा गरेको वर्ष हो। यो वर्षले वर्ष सुरु हुनुपूर्व गठित दुईतिहाई बहुमतको सरकार पाएको थियो।

२. त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेपछि जनताका आशा आकांक्षा बढ्नु स्वभाविकै थियो। चुनावमा तालमेल गरी लडेका एमाले र माओवादीले आपसमा एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) नामाकरण गरी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि त्यसको चर्चा र महत्व अरु बढेको थियो।

३. यस किसिमले आशा अपेक्षा बढिरहेको वेला साढे ३३ किलो सुन काण्ड र सनम हत्या काण्ड भयो। निर्मला पन्तको बलात्कार पछि गरिएको हत्याले पूर्व र पश्चिम हल्लायो। सरकारले तिनीहरूको हत्यारा र अपराधी पत्ता लगाउन जे जति प्रयास गरे पनि सकेन। पन्त हत्याकाण्डमा निरपराधीलाई वलिको बोका बनाउने प्रयास पनि गरियो। त्यो पनि सफल भएन।

४. नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज किन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितताको जेजस्तो दुर्गन्ध आयो, त्यसले सरकारलाई लज्जित नै पार्यो। लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पन्छाउन जे जस्तो प्रयास गरे पनि जनताको नजरबाट त्यो हटेको छैन। बरु भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न केकस्तोसम्म गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा अझ प्रष्ट भएको छ। त्यो काण्ड पछि भ्रष्टाचार अझ बढेको अनुभव गरिएको छ।

५. मेलम्चीको घटनाले पनि धेरै शंकाहरू जन्माएको छ। बन्द हडताल बारम्बार भइरहेका छन्। सरकारले आफनो स्वामित्वमा रहेका कलकारखाना र उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अझै कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। लगानी सम्मेलन गरेर सरकारले आशा देखाएको छ तर वर्षको अन्तमा आएको महालेखा प्रतिवेदनले सबैलाई हैरान बनाएको छ।

६. त्यो प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४१ अर्ब बेरुजु थपिएर बेरुजु मात्र नै ६ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको जनाएको छ। समृद्धिको यात्रामा जानका लागि भ्रष्टाचार हट्नु पर्दछ। अनियमितता घट्नु पर्दछ। निर्यात बढाउनु पर्दछ, आयात घटाउनु पर्दछ। व्यापार घाटामा न्यूनीकरण हुनु पर्दछ। तर हाम्रो आर्थिक स्थितिले त्यो देखाउँदैन।

७. परियोजनाको लागत थप्दैजाने प्रवृत्ति पनि एउटा विडम्बना भएको छ। परियोजना बन्यो भनेर मात्र हुँदैन, के कति लागतमा बन्यो, त्यो पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। सानोतिनो परियोजनामा पनि परामर्शदाता राख्ने र विज्ञ भन्दै कार्यकर्ताहरूलाई पोष्ने जुन परिपाटीको विकास भएको छ, त्यो पनि समृद्धिको यात्रामा बाधक भएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरामा ख्याल राख्न सक्नु पर्दछ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सुझावलाई ध्यानमा राखेर अघि बढियो भने समृद्धिको यात्रामा हाम्रो गन्तव्य र लक्ष्य प्रष्ट हुने छ र सुखी नेपालीको सपना साकार हुन सक्दछ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

प्रमुख समाचार

परिवर्तन बिरोधीहरु राजतन्त्र फर्काउने कसरतमा छन्– नेपाल