१. श्रमजीवी पत्रकारहरूले अझ पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको, धेरैले नियुक्तिपत्र समेत नपाएको र थोरैसँग मात्र स्थायी नियुक्तपत्र भएको कुरा बाहिर आएपछि मानिसहरू स्तब्ध भएका छन्। प्रत्येक वर्ष यो कुरा उठ्ने गर्दछ। तर कार्यान्वयन गरिँदैन। सञ्चारगृहबाट स्वयं सञ्चारकर्मीहरू शोषित पीडित भएका छन्। अरुका लागि कलम चलाउने सञ्चारकर्मी आफ्नो लागि भने निरीह बनेका छन्।

२. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा ३६ प्रतिशतले मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने गरेका ५७ प्रतिशतसँग मात्र नियुक्तिपत्र भएको र तीमध्ये १८ प्रतिशतसँग मात्र स्थायी नियुक्तिपत्र भएको उल्लेख गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको यो अवस्थालाई स्वयं नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष शिव गाउँलेले ‘कहालीलाग्दो’ भनेका छन्।

३. अहिले श्रमजीीव पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक १० हजार आठ सय तोकिएको छ भने अब त्यो रकम बढाएर १५ हजार गर्नुपर्ने समितिको सिफारिस रहेको छ। बढ्दो मह·ीलाई दृष्टिगत गरी त्यो वृद्धिलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर त्यो पारिश्रमिक पाउने कहिले, यो प्रश्न श्रमजीवी पत्रकारहरूको मुखमा झुण्डिएको छ।

४. पत्रकारहरूले अरु समूह र समुदायको शोषणको विरोधमा कडा-कडा शब्द प्रयोग गरी शोषणमुक्त गर्न लेखेका छन्। कतिपय त्यस्ता कुरामा सफल पनि भएका छन्। तर पत्रकारहरू आफ्नै सञ्चारगृहका विरुद्ध प्रत्यक्ष केही भनेका त्यसरी देखिएको छैन। उनीहरूले काम गर्नुलाई नै आफ्नो कर्तव्य सम्भिmरहेका छन्।

५. सञ्चार गृह आफैले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। आफ्ना सञ्चारगृहमा आफूसँगै काम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूको के कस्तो अवस्था छ, भोको पेट, कति काम गर्न सक्लान् र न्यूनतम् तलबसमेत नदिँदा उनीहरूले के सोचेका होलान् तथा आफूप्रति कस्तो धारणा बनाएका होलान्, यी कुरा एकैछिन सोचे प्रष्ट हुन्छ।

६. सरकारी सञ्चार गृहमा काम गर्नेहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। सरकार फेरिएपछि नयाँ पत्रकारको त्यहाँ प्रवेश हुन्छ। काम नभएको बेलामा ज्यालादारी र अस्थायी भए पनि स्वीकारेर प्रवेश गर्ने धेरै छन्। त्यसरी प्रवेश गर्ने धेरै-धेरै वर्षसम्म त्यही अवस्थामा रहिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको पनि आफ्नै पीडा छ।

७. पत्रकार क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले देश र समाजको लागि धेरै योगदान दिएका हुन्छन्। तर उनीहरूको योगदानको कदर कहीँकतै भएको पाइँदैन। पत्रकार क्षेत्रमै लागेर जीवन बिताएकाहरूका लागि बीमा र पेन्सनको व्यवस्था हुनु नितान्त आवश्यक छ। यससम्बन्धी कुरा कहिलेकाहीँ उठ्ने गर्दछ। तर सरकार निर्णयमा पुगेको छैन। यसलाई एक गम्भीर अत्यावश्यक विषय मानेर छिटो निर्णय गर्नुपर्दछ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि अरु सुविधाका अतिरिक्त यसमा पनि निरन्तर लाग्नुपर्दछ। महासङ्घले बूढो सबै हुन्छन् र भविष्य सबैको सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्दछ।