१. सरकारले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेको एक महिना बितेको छ। संसद सचिवालयमा पेश गरिएको त्यस प्रस्तावलाई राष्ट्रघात भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको पनि एक महिना नै भएको छ। सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताबीच धेरै छलफल र वादविवाद भएको छ तर निकास निस्केको छैन।

२. प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले झन्-झन् आक्रमक भएर त्यो प्रस्तावको विरोध गर्दै छ। उता, मधेसी मोर्चाका नेताहरू त्यो प्रस्तावलाई अधुरो र अपुरो भनेर त्यसमा चित्त बुझाउन सकिरहेको छैनन्। यी दुर्इबीच सरकार के गर्ने र कसो गर्ने भनी कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकी अन्यौल अवस्थामा छ।

३. संसदको जति समय बित्दै गएको छ, उति सरकारमाथि निर्वाचनको चाप बढ्दै गएको छ। आगामी १४ महिनामा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने चुनौति सरकारमाथि छ। तर सरकारले त्यो निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू पास गर्न सकिरहेको छैन। संशोधन प्रस्ताव जसैगरी निर्वाचन विधेयकहरू पनि त्यसै अलपत्र छन्।

४. तर त्यसरी लामो समय अलपत्र राखिराख्नु उचित नभएकाले सरकार संसदको बैठक जसरी भए पनि सञ्चालन गर्न कटिबद्ध भएको देखिन्छ। सभामुख ओनसरी र्घर्ती संसदको बैठक लगातार राखेर तथा दिनकै दुर्इ तीन पटक राखेर भए पनि बैठक चलाउने निश्चयमा पुगेकी छन्।

५. सरकार बैठक सञ्चालन गरी संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन विधेयकहरू पारित गर्नेतिर लागेको देखिन्छ भने एमाले पुरानै राग अलापेर राष्ट्रघाती भन्दै विधेयक छलफलमा ल्याउनै नदिने मनस्थितिमा छ। एमालले धेरै वर्ष पहिले यस्तै गरी करिब दुर्इ महिना संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।

६. यस्तो स्थिति भएकाले राजनीतिमा किंचित भाव अभिरुचि राख्नेहरूको ध्यान अब संसदतिर गएको छ। अब संसदमा के हुन्छ र कसो हुन्छ भन्ने कौतुहलता जागेको छ। बैठक कसरी सञ्चालन हुन्छ र बैठक भए पनि संशोधन विधेयक कसरी पास हुन्छ, त्यो चुनौतीको विषय भएको छ।

७. विधेय पारित गर्न दुर्इ तिहाई सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। सरकारी पक्षसँग त्यतिको संख्यामा सांसद छैनन्। सामान्यतया एमालेको सहयोग विना प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। त्यसमा पनि सरकारी पक्षकै १/२ जना सांसदले प्रस्तावको विरोधमा मत दिने घोषणा गरेका छन्। यी सबै कारणले पनि संसदको बैठक महत्वपूर्ण हुन गएको छ र सबैको ध्यान आकषिर्त गरेको छ।