१. संविधान घोषणा गर्ने बेलादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसवादी दलहरु अहिले पनि असन्तुष्ट छन्। उनीहरुको असन्तोष या भनौं विरोधका कारण घोषणा भएको एक वर्ष बितिसकेर पनि संविधान कार्यान्वयन भयो भन्न सकिएको छैन। संविधान संशोधन गरेर उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा भएको छ, तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।

२. यो सरकार बन्ने बेलामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र आन्दोलनकारी दलहरुबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। सहमति भएकै कारण आन्दोलनकारी दलहरुले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित सरकारलाई समर्थन दिएका थिए। सरकार गठन भएको डेढ महिना बित्न लाग्यो, तर सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधन गरी उनीहरुको चित्त बुझाउने काम भएको छैन।

३. सरकारले पहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणभन्दा अगाडि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा गरेको थियो। तर त्यसबेला त्यो सम्भव भएन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दसैं अघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने बताए। दसैंअघि पनि त्यो प्रस्ताव दर्ता भएन। जसको कारण आन्दोलनकारी दलहरु सरकारको नियतमाथि शंका गर्न थालेका छन्।

४. आन्दोलनकारी दलका केही नेताहरु उनीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन्। उनीहरु पनि के गर्ने र कसो गर्ने मनस्थितिमा छन्। दसैं, तिहार र छठको बेला छ। यसबेला आन्दोलन गर्न सम्भव छैन। सबै चाडवाडको मुडमा छन्। यसैकारण हो सरकार पनि कछुवा गतिमा चल्दैछ।

५. संविधान संशोधन सम्बन्धमा सत्तारुढ पार्टीीरुबीच पनि मतैक्य भएको छैन। कुन-कुन विषयमा के-कसरी संशोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरुबीच पनि गम्भीर विचार-विमर्श भएको छैन। प्रतिपक्ष एमाले संशोधनका लागि औचित्य देखाउन भनी कराउँदैछ। संशोधनको सम्बन्धमा सत्ता पक्षभन्दा प्रतिपक्ष बढी कराइरहेको छ।

६. प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यान देशभित्र भन्दा बाहिर बढी गएको छ। देशभित्रको समस्या पहिलेजस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ। सरकारले यो समस्या समाधान गर्‍यो भन्ने कुनै उल्लेख्य काम देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्ना मातहतकालाई निर्देशन दिने काम धेरै भएको छ। तर त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन।

७. प्रधानमन्त्री दाहालको यो दोस्रो कार्यकाल हो। दोस्रो कार्यकाल भएकोले विगतको अनुभवले यसबेला सबै काम चुस्त र फूर्तिसाथ हुने अपेक्षा जुन थियो, त्यो ह्रास हुँदै गएको छ। अरु काम जे-जस्तो भए पनि आन्दोलनकारी मधेसवादी र आदिवासी जनजातिको माग पूरा गरेर उनीहरुको आन्दोलन समाप्त गर्न सके भने त्यो ठूलो कुरा हुनेछ । त्यसो गर्न सके एक वर्षदेखि जारी आन्दोलन समाप्त हुनेछ भने त्यसले संविधान कार्यान्वयनको बाटो प्रशस्त पार्नेछ। त्यसकारण संशोधन प्रस्ताव छिटो ल्याउनु आवश्यक छ।