१. प्रत्येक कुरालाई विवादको विषय बनाउने, त्यसलाई लम्ब्याउने बैठक कसले बोलाउने भन्ने पनि विवादित भएको छ। त्यो विवाद अहिले सवोच्च अदालत पुगेको छ। सवोर्च्च अदालतले के निर्णय गर्दछ, त्यो सबैको चासो र खाँचोको विषय भएको छ।

२. संविधानसभाको बैठक राष्ट्रपतिले बोलाउने कि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बोलाउने भन्ने कुरा सुरुमा राजनीतिक पार्टीरूबीच विवाद भयो। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाओवादीलगायतका पार्टीरू विश्वमा चलेको परम्परा अनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बोलाउनुपर्दछ भन्नेमा छन् भने एमालेका नेताहरू विधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले बोलाउनुपर्दछ भन्नेमा छन्।

३. पार्टीबा नेताहरूबीच भएको त्यो विवाद स्वयं राष्ट्रपति डा. यादव र अध्यक्ष रेग्मीसम्म पनि पुग्यो। ती दुवैले बैठक आ-आफूले बोलाउन पाउने जिकिर गरे। राष्ट्रपति यादवले अन्तर्राष्ट्रिय चलनको हवाला दिए भने अध्यक्ष रेग्मीले संविधानको धारामा उल्लेखित शब्द देखाउने गरे।

४. देशका शीर्षपदमा रहेका ती दुर्इबीच विवाद हुनु दुर्भाग्य हो। एकातिर उनीहरूबीच विवाद भइरहेको बेलामा वकिलहरूले त्यो विषयलाई अदातलमा पुर्‍याए। अदालतमा त्यसबारे साधारण वहस भएको छ भने वहस जारी रहेको छ। अदातलमा दुवै पक्षका वकिलहरू आ-आफ्नो पक्षमा तर्कवितर्क गरी तानातान गरिरहेका छन्।

५. त्यो तानातानले संविधानसभाको बैठक कहिले बोलाउने भन्ने कुरा यकिन हुन सकेको छैन। संविधानसभाको चुनाव मङ्सिर चार गते भएको थियो। त्यो चुनावको लगत्तै एमाओवादीले चुनावमा धाँधली भयो भनी एउटा विवाद झिक्यो भने देश अहिले अर्को विवादमा फस्दैछ। सरकार बनाउने र संविधान बनाउने कुरा अरु टाढाको कुरा भएको छ।

६. चुनावले सर्वसाधारण जनतामा अलिकति आशाको सञ्चार गरेको छ। तर आशा राजनीतिमा आएका यी विवादले ह्रास हुँदै गएको छ। मानिसहरू यसपटक पनि संविधान बन्दैन कि भन्ने आशड्ढा गर्न थालेका छन्। नेताहरू भने जनताको भावनाको पर्वाह नै नगरी आफ्नै किसिमले विवादहरू झिक्दैछन् र समय नष्ट गर्दैछन्।

७. त्यसरी समय खेर फाल्नु र सानोतिनो कुरालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु कदापि उचित होइन र अहिलेको संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैनथ्यो। प्रस्तुत प्रकरणमा राष्ट्रपति र अध्यक्ष स्वयं मुछिएकाले यसलाई कुनै पनि हालतमा हार र जीतको अवस्थामा लैजानुहुँदैन। हार र जीतमा परिणत हुनुभन्दा पहिले यसलाई सौहार्दतापूर्वक सुल्झाउनु राम्रो हुन्छ। दुर्इ शीर्ष पदाधिकारीले राम्रो समझदारी देखाएर एक कदम पछि हट्नु बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।

८. यसैबीच, अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले नै आगामी माघ ८ गते संविधानसभाको बैठक बोलाएका छन्। विवाद जे-जस्तो भए पनि यसले वर्तमान अन्यौलको अवस्थालाई निकास दिएको छ। सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको यस निर्णयले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई नै मान्यता दिएकोले विधिको शासन पालना भएको प्रमाणित गरिदिएको छ।