संघ र प्रदेशको समझदारी

Avatar सम्पादक
चैत्र ६, २०७६

१. संविधानले देशको शासन राम्ररी होस् छिटो छरितो होसे भनेर संघीय व्यवस्था स्वीकारेको हो । संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रावधान गरेको छ । हिजो जनता एक सरकारबाट मात्र शासित थिए भने अहिले तीन तहका सरकारहरुबाट शासित छन् ।

२. त्यसै भएकोले मानिसहरुले काठमाडौंको सिंह दरबार गाउँगाउँमा पुगेको भन्दैछन् । सिंहदरबारबाट गर्ने गरिएको काम अहिले स्थानीय स्तरबाट हुने भएकोले त्यसो भनिएको हो । सिद्धान्ततः त्यसो गर्ने भनिएको भएता पनि व्यवहारमा त्यसो भएको छैन । जनताले जुन सुविधाको आशा अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पाएका छैनन् ।

३. जनताले संघीय व्यवस्थाबाट यी यी फाईदाहरु भयो भनेर देखाउन सकेका छैनन् । तर जनताले करको भार भने ज्यादै धेरै बोक्न परेको छ । जनताले संघीय व्यवस्थाको उपहार भनेर करको भार देखाउने गरेका छन् । सुविधा दिनेतिर भने सरकारहरुको ध्यान छैन ।

४. एकातिरको स्थिति यस्तो छ भने अर्काेतिर संघ र प्रदेशको समझदारी राम्रो छैन । संघले आफ्नो अधिकार दिनु प¥योभने सकेसम्म कन्जुस्याइँ गर्दछ । यसैगरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय प्रणाली अनुसार काम नभएको दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । तिनीहरुको सम्बन्ध राम्रो छैन ।

५. तिनीहरुका बीच आरोप प्रत्यारोप र घोचपेच धेरै हुने गरेको सुनिन्छ । कहिलेकाँही तिनीहरुको आरोप र प्रत्यारोप तल्लो स्तरमा पनि ओर्लने गरेको छ । त्यस्तै घोचपेचको सिलसिलामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङलाई गरिखाने मान्छे होइनसम्म भने ।

६. प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई विकास र निर्माणलगायत सबै काम शुरुदेखि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । तिनीहरुका लागि यो ठूलो अवसर हो तर तिनीहरुले आफ्नो खुबी देखाउन सकेका छैनन् । केही प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्म तोक्न सकेका छैनन् ।

 

७. केन्द्रदेखि ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । प्रदेश र केन्द्रको विवाद हेर्दा एउटै पार्टीको सरकार छ भन्नै नसक्ने देखिन्छ । पार्टीले पनि के हेरेर बसेको होला भन्ने अवस्था छ । तै पनि सबैले राम्रो गरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

हाम्रो सुझाव