१. चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक विकृति र विसंगति भएको कुरा बारम्बार सार्वजनिक भएका छन्। सरकारमा वस्नेहरुको निहित स्वार्थका कारण यसरी सार्वजनिक भएको विकृति र विसंगतिलाई हटाउने उपाय गरिएन। जसको कारण विकृति र विसंगति झन् झन् मौलाउँदै गयो।

२. डा.गोविन्द के.सी.ले चिकित्सा शिक्षामा विकृति, विसंगति बढ्यो। त्यसलाई हटाउनु पर्यो भनेर पटक पटक आमरण अनशनमा बसे। आमरण अनशनको बेला सरकाले उनीसँग त्यो विकृति र विसंगति हटाउने सम्झौता पनि गर्यो। तर सम्झौतालाई सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयनमा ल्याएन।

३. वर्तमान सरकारले पनि डा.केसीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर पछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा त्यो सम्झौतालाई परिस्थितिको उपज भनेर बेवास्ता गर्यो। सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदियो। जसको परिणाम मेडिकल कलेजका संचालकहरु अरु हौसिए र उनीहरुले विद्यार्थीहरुबाट अतिरिक्त शुल्क समेत लिए।

४. आज मेडिकलका विद्यार्थीहरु चर्को रुपले शुल्क उठाएको विरोधमा आन्दोलनरत छन्। पटक पटक आन्दोलन गर्नु पर्दा उनीहरुको पढाई बिग्रेको छ। अझ भन्नुपर्दा उनीहरुको भविष्य नै अन्धकार हुने हो कि भन्ने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। विद्यार्थीमात्र होइनन्, अब ता अभिभावकहरु पनि चिन्तित भएका छन्।

५. अहिले आएर सरकारले के-केन गर्ने भनेर मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई उनीहरुले उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिनुपर्यो। अल्टिमेटम दिएपनि त्यो शुल्क फिर्ता भएन। यसबाट सरकार कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ। दुईतिहाइको सरकारको अल्टिमेटमले हावा खाएछ।

६. समुच्चा सरकारले दिएको अल्टिमेटमले हावा खाएपछि गृहमन्त्रीले प्रहरी लगाएर ठगीको आरोप लगाउन फेरि म्याद दिएको छ। सरकारका यी सबै गतिविधि हेर्दा सरकार कसरी संचालन भएको छ, त्यो भन्नै गाह्रो भएको छ।

७. सरकारले गोविन्द के.सी.सँग गरेको सम्झौतालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। कार्यान्वयन गर्नका लागि गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्नु इमानदारिता होइन। त्यो कार्यान्वयन नगर्दा नै यो बेथिति उत्पन्न भएको हो। यसलाई सरकारले महसुस गर्नु पर्दछ र मेडिकल माफियाको चंगुलबाट बाहिर आएर विद्यार्थीको हकहितको पक्षमा काम गर्नु पर्दछ।