१. आन्दोलनकारी र सरकारबीच वार्ता हुन्छ भनिएको लामो समय बितेको छ। तर ती पक्षबीच वार्ता हुन सकिरहेको छैन। सरकारले वार्ताका लागि पत्र लेखेको भनिएको पनि धेरै दिन भएको छ, तैपनि त्यो पत्र आन्दोलनकारीको हातमा पुगेको समाचार छैन। अर्थात् वार्ताका लागि वातावरण बनेको छैन।
२. मधेस केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन गरेको नौ महिना पुग्न लागेको छ। अहिले उनीहरूको आन्दोलनमा जनजाति आदिवासी दलहरूले पनि हातेमालो गरी संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारीले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भनेर सिंहदरबार घेराउ गरे। प्रधानमन्त्री निवास घेराउ पनि गरे।
३. तर सरकारले त्यस आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लामो समय आन्दोलन गरेपछि उनीहरू त्यसै थाक्छन् वा उनीहरू भित्र विवाद उत्पन्न हुन्छन् भन्ने रणनीति अख्तियार गरी लम्बियोस् भनी चाहेको देखिन्छ। विकास चाहने सरकार हो भने त्यति धेरैलाई सडकमा राखेर विकास गर्न सक्ने छैन।
४. प्रधानमन्त्री ओली आन्दोलनका कट्टर विरोधी भएको कुरा बराबर आउने गरेका छन्, तर सरकारमा एमालेमात्र होइन, माओवादी केन्द्र पनि छ। त्यस पाटीले आन्दोलनकारीलाई मिलाउने काम आफूले गर्ने भनेको पनि धेरै भयो। तर त्यसरी मिलाउने कुरामा सकारात्मक भूमिका खेलेको चाहिँ देखिएको छैन।
५. नेताहरूले सरकारबाहिर रहँदा आन्दोलनलाई ठूलो शक्ति देख्छन् भने सरकारमा रहँदा उनीहरूको मति नै फरक हुन्छ। सरकारमा पुग्नासाथ उनीहरूमा सामान्ती प्रवृत्ति हावी हुन्छ र आन्दोलनलाई दबाएरै ठीक गर्ने विचार राख्छन्। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त कहिले होला, यो सोचनीय कुरा छ।
६. आन्दोलनकारीले पनि सबै परिवर्तन सडकबाटै गछौर्ं भन्ने जिद्दी लिनु हुँदैन। सडकबाटै संविधान लेख्छौं भन्नेहरूको गति कस्तो भयो, त्यो हामी सबैको समक्ष प्रष्ट छ। मागहरू समयसापेक्ष हुनुपर्दछ र त्यसलाई बराबर मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ र वार्ताको टेबुलमा बस्नु पर्दछ।
७. अहिलेको युग वार्ताको युग हो। वार्ता गर्न कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन। वार्ता गरेर केही लिनुपर्दछ र केही दिनुपर्दछ। संविधान परिवर्तनशील छ। पछि आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर परिवर्तनको आशा गर्न पनि सकिन्छ। कतिपयले त्यसरी संविधालनाई आफ्नो पक्षमा पारेका पनि छन्। त्यसका लागि धैर्य चाहिन्छ। राजनीतिमा धैर्यको ठूलो महत्व हुन्छ। धैर्यवान्ले कमसेकम गुमाएर भोलि बढी फाइदा लिने गरेका धेरै उदाहरण छन्। मुख्य कुरा वार्ता गर्नु हो। वार्तामा बस्न हामी दुबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौं।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
सडक यातायात पुरस्कारबाट सापकोटा सम्मानित
पोखरामा रवि लामिछानेविरुद्ध प्रदर्शन
भाद्र २६, २०८१पोखरामा हाप्किडो सेमिनार
भाद्र २५, २०८१रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा सहकारीपीडितको नाराबाजी
भाद्र २५, २०८१संरक्षण क्षेत्रमा पालिकाको नजर : एमक्यापमा शुल्क लिने चुमनुब्रीको निर्णय
भाद्र २५, २०८१फेवाताल जलाधारको दिगो व्यवस्थापन कसरी ?
भाद्र २४, २०८१