चीनका परराष्ट्र वाङ यीको ३ दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमणको क्रममा केही समझदारी र सम्झौता भएका छन् । त्यसरी समझदारी र सम्झौता भएका विषयमध्ये केरुङ–काठमाडौं रेलवेको विस्तृत अध्ययन चीनबाट खोप अनुदान, आर्थिक विकासमा अुनदान र घाँस निर्यात प्रमुख छन् । तीमध्ये नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात गर्ने विषय नयाँ हो । यो विषयले निरन्तरता पायो भने यसले नेपाललाई फाइदा हुनेछ । तर त्यससम्बन्धी विस्तृत कुरा बाहिर आएको छैन । दुई देशका पदाधिकारीहरुले नेपाल र चीनका नाकाहरु पहिले जस्तै गरी सुचारु गर्ने, चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु कोभिड–१९ को कारण चीनबाट फर्केर नेपाल आएका कारण पढाइ रोकिएको थियो, उनीहरुको पढाइ सुचारु गर्ने कुरा पनि भएका छन् ।
अन्य कुरा धेरै भए पनि बाहिर धेरै चर्चा भएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्बन्धमा कुनै सन्धि सम्झौता भएन । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसिसी संसदले अनुमोदन गरेको लगत्तै भएको चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा बिआरआईको कुरा मुख्यरुपले उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अनुमान गरिए अनुसार कुरा नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यस दृष्टिले यो भ्रमण त्यति सफल भएको भन्न सकिंदैन । सरकारले अहिले आएर बिआरआई अनुदान हो कि ऋण हो, स्पष्ट हुनु पर्दछ भन्नु सरकार यस विषयमा उदासीन हुनु हो । अझ त्योभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा के पनि छ भने अहिलेको सरकारभन्दा पहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो । त्यो सरकार ३ वर्ष रहँदा त्यसले पनि बिआरआई विधिवत् भिœयाउने प्रयास गरेन । त्यो सरकारको विषयलाई समेत जोडेर हेर्दा एक जना विदेशीले कस्तो देख्ला, यो महत्वपूर्ण कुरा छ । अहिले सरकार बाहिर रहेका बेला तिनै नेताहरुले बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरेको कुरा बाहिर आएको छ । आपूm सरकारमा हुदाँ त्यति लामो समय के हेरेर बस्यो भन्ने सबैले सोध्ने कुरा भएको छ ।
यो भ्रमणमा अर्काे विवादस्पद कुरा के पनि भएको छ भने कामै पूरा नभएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँचो चीनका विदेश मन्त्रीले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरियो । यति हतारमा किन त्यो कार्यक्रम गरियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । विमानस्थलको काम पूरा भएको छैन । अझै ७ प्रतिशत काम बाँकी रहेको विमानस्थलका अधिकारीले समेत भन्ने गरेका छन् । नेपाली अधिकारीहरुले नेपालबाट चीनलाई कुनै खतरा नभएको दोहो¥याएका छन् । नेपालमा भएका तिब्बती शरणार्थीहरुको कारण चीनले खतरा महसुस गरेको हो । तिब्बती शरणार्थीहरु ६० वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका छन् । अहिले पनि दोहो¥याउन चाहन्छौं कि यो शरणार्थी समस्याका सम्बन्धमा सम्बद्ध सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचोस्, वार्ता गरोस् र सकेसम्म छिटो यो समस्याको समाधान गरोस् । सरकारले यो कुरालाई उठाउनु पर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।