१. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा भारत र चीनले सम्झौता गर्ने क्रममा लिपुलेकलाई ती दुर्इ देशले आफ्नो व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका छन्। नेपाली भूमि लिपुलेक ती दुर्इ देशले आफ्नो साझा नाका बनाउने सम्झौता गरेदेखि नेपालीहरू संवेदनशील भएका छन्।

२. लिपुलेक नेपालको भूमि हो। सन् १९६२ मा भारत र चीनको युद्ध भएको बेला त्यो ठाउँको सामरिक महत्त्व भएकोले भारतीय सैनिकहरूको एक टुकडी त्यहाँ आएर बसेका थियो। नेपालले केही समयको लागि भनेर बसेको भारतीय सैनिक त्यसबेलादेखि निरन्तर बस्दै आएको छ।

३. लामो समय बसेकाले हो कि उनीहरूले त्यहाँ वरपरका नेपालीहरूलाई पनि हटाउन थालेका छन् र अहिले आएर त्यसले लिपुलेक विवादास्पद स्थल भन्न थालेको छ। त्यो विवादास्पद नै भए तापनि, मानिए तापनि त्यस स्थलबारे सम्झौता गर्दा नेपाललाई सोध्नुपर्दथ्यो, नेपालको सहमति लिनुपर्दथ्यो।

४. फेरि त्यो कुरा मित्र राष्ट्र चीनलाई पनि थाहा छ। त्यसले विवादास्पद स्थलको बारे सम्झौता गर्दा नेपाललाई एक वचन नसोध्नु आर्श्चर्यको कुरा हो। हामीले त्यसबारे तुरुन्त कुरा उठाएका थियौं तर हाम्रो कुरालाई सरकारले सुनेन। पछि विवावद बढ्दै गएपछि सरकारले त्यस सम्झौताबारे यथार्थ कुरा दिन दुवै देशलाई पत्र लेखेको छ।

५. संविधानसभामा पनि त्यसबारे ढिलो गरी कुरा उठ्यो। सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले रुलिङ गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री नयाँ कुरा केही छैन। केही हप्ता पहिले सरकारले पत्र लेखेको कुरालाई दोहोर्‍याउने काम मात्र गरिएको छ।

६. सरकारले पत्र लेखेको पनि केही हप्ता बितेको छ। त्यस पत्रका सम्बन्धमा न भारत र चीनले जवाफ लेखेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, न कि सरकारले फेरि ताकेता नै गरेको छ। संविधानसभामा समेत चर्चा भएकोले अब सरकारले अरु तत्परता देखाउनुपर्दछ र अगाडिको कदम चाल्नुपर्दछ।

७. लिपुलेक नेपालको अभिन्न अंग भएकोले त्यसका सम्बन्धमा सरकारले मात्र गर्ला भनी बस्नुहुँदैन। जनस्तरमा र बौद्धिक स्तरमा समेत त्यसबारे चर्चा गर्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो प्रमाण्हरू सार्वजनिक गरेर त्यो स्थान फर्काउन कोसिस गर्नुपर्दछ। अब पनि ढिलो गरियो भने हामी धेरै पछि पर्नेछौं। के गर्नुपर्ने हो, छिटो गर्नुपर्ने कुरामा हामी जोड दिन चाहन्छौं।