१. बहुचर्चित र बहुविवादित एनसेलको लाभकर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टुङ्ग्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्र शम्शेर राणा नेतृत्वको वृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियटबाट ४० अर्ब असुल्न बुधबार सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। पूर्ण इजलाशमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान थिए।

२. एनसेलको स्वामित्वमा रहेकेा ८० प्रतिशत शयेर गतवर्ष मलेसिया स्थित आजियट कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचिएको थियो। स्वामित्व आजियट कम्पनीमा गइसकेपछि एनसेलले ६६ अर्ब ४६ करोड रूपयाँ लाभ देखाएर त्यसको १५ प्रतिशत वापतको ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।

३. एनसेलका पदाधिकारीहरू ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेर नेपाल छोडेर गएको अवस्था थियो। नेपालमा भने त्यसले धेरै विवाद जन्माएको थियो। केही कर्मचारीहरूले ती पदाधिकारीहरूले नेपाल छोडेर गएपछि अब त्यसबाट अरु रकम असुल्न नसकिने विचार व्यक्त गरेर त्यसप्रति नरम विचार व्यक्त गरेकाथिए।

४. कर्मचारीहरू मात्रहोइनन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र सरकारमा भएका  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलेसमेत त्यसप्रति उदारता देखाएका थिए। क्याबिनेटमा प्रस्ताव राखी एनसेलले तिर्नुपर्ने कर मिनाहा गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो। उनीहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देशमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न त्यो कुरा मिनाहा गर्नु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकाथिए। यो प्रकरणले धेरैको अनुहार प्रष्ट देखाएको छ भन्ने पनि छन्।

५. हामीकहाँ सानोतिनो र मध्यमखालको आर्थिक चलखेलमा कहिलेकाहीँ कडाइसाथ कार्वाही गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर ज्यादै ठूलो रकमको कारोबार चाहे त्यो कर छलि होस् या तसकरी होस् त्यसलाई शुरुमा जे जस्तो कार्वाहीगर्ने भनिएपनि अन्तमा त्यो सेलाएर जाने गर्दछ। ठूलो माछा समात्ने भनी जे जति ठूलो स्वरले घोषणा गरिए पनि ठूलो माछा फुत्केर जाने गरेका छन्।

६. ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अझ पनि सुन दाखिला गर्न सकिएको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड वडी जहाज खरीद प्रकरण पनि ठूलो केश हो। संसदको समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको छ। तर सरकार कसरी यसलाई सुल्झाउने भनी अनेक बाटो खोजिरहेको छ।

७. प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्शेर राणा आएपछि भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्धमा केही फैसला भएका छन्। तिनीहरूमध्ये एनसेल प्रकरण पनि एक हो। यो एनसेल प्रकरणको फैसला राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा भएको फैसला हो। यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। सर्वोच्चबाट यस्तै निष्पक्ष, निडर र निर्भिक न्याय निरन्तर हुने अपेक्षा गरिएको छ।