राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता

सम्पादक
भाद्र १०, २०७९

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सरकारले मंसिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषण गरिसकेको छ । र, निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणा गरिनु पुरानोको कार्यकाल टुंगिनु हो । चालु प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अन्तिम घडी गन्न सुरु गरेको छ । अन्तिम घडी सबैका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्तिम घडी महत्वपूर्ण हुने भएकोले यसबेला मानिसले ठूल्ठूला काम गर्ने प्रयास गर्दछन । आफ्नो कार्यकाललाई के कसरी अविस्मरणीय बनाउने त्यता ध्यान दिने गर्दछन् । अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाले पनि त्यस्तो अविस्मरणीय एवं महत्वपूर्ण के काम गर्ला, त्यो अझै प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

संसदमा अहिले २ वटा महत्वपूर्ण विधेयक छन् । तीमध्ये एउटा विवादास्पद नागरिकता विधेयक हो भने अर्को वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन हो । ती दुबै कुरा राष्ट्रिय महत्वका तथा दूरगामी असर पार्ने विधेयक हुन । तर यी दुबै विधेयक उत्तिकै विवादास्पद पनि छन् । सरकारले ती दुबै विधेयक छिटो परित गर्न खान्दैछ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको विरोध गर्दैछ । जुन कुरा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइसकेको छ । नागरिकता विधेयक त राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फर्काएको विधेयक हो । यसले ठूलै विवाद निम्त्याउँदै गरेको प्रष्ट देखिएको छ । नागरिकता विधेयकको त्यो स्थिति छ भने सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संक्रमणकालीन न्यायमा पनि मानव अधिकारीले असन्तोष जाहेर गर्दैछन् । परिश्रमी देशका राजदूतहरुले पनि त्यसको सम्बन्धमा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दैछन् । ती दुबै विधेयकहरु राष्ट्रिय महत्वका भएकाले त्यसमा गम्भीर चिन्तन–मननको खाँचो छ ।

यो संयोगको कुरा मान्नु पर्दछ कि राष्ट्रिय महत्वका ती दुबै विधेयक संसदको अन्तिम घडीतिर संसदमा पुगेका छन् । ती विधेयकलाई बहुमतको आधारले पारित पनि गर्न सकिन्छ भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित पनि गर्न सकिन्छ । बहुमतको आधारले पारित गर्दा त्यो सधैं विवादास्पद भइरहने संभावना हुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाएर पारित गरियो भने त्यसको महत्व नै अर्कै हुन्छ । यस्तो कुरा गर्दा माओवादीसँग भएको शान्तिसँझौतालाई पनि सम्झनु पर्दछ । त्यो शान्तिसम्झौताले आवश्यक पर्दा नेपालीहरु त्यसरी मिल्न सक्छन भन्ने पनि देखाएको थियो । त्यसले नेपालीको प्रतिष्ठा पनि बनाएको थियो । राष्ट्रिय सहमति भनेको नराम्रो कुरा होइन । रिस, राग, आवेशमा आएर निर्णय गर्नु राम्रो कुरा होइन । यी सबै कुरा सम्झेर संसदको अन्तिम घडीतिर प्रस्तुत ती विधेयकहरुलाई अविस्मरणीय बनाइराख्न राष्ट्रिय सहमति गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने संसदको यो सागको महत्व नै अर्कै हुनेछ, अविस्मरणीय हुनेछ । त्यसो भएकोले यस क्षेत्रमा फेरि एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्न आमी आग्रह गर्दछौं ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • डेंगुबाट पीडित सर्वसाधारण

    सम्पादक असाेज ९, २०७९
    देशमा चुनाव आएको छ । राजनीतिक पार्टीहरु सकेसम्म २४ सै घन्टा चुनावको चर्चा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै गरी प्रशासन यन्त्रलाई…
  • स्वैच्छाचारी राष्ट्रपतिको संकेत

    सम्पादक असाेज ६, २०७९
    संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट…
  • राजधानीमा अर्को तमासा

    सम्पादक असाेज ४, २०७९
    हाम्रो शासन व्यवस्थामा बराबर तमासा हुने गरेका छन् । अहिले पनि एउटा तमासा भएको छ । अहिलेको तमासा महाभियोग लागेका…
  • नेताहरु सिद्धान्तहीन तालमेलमा अग्रसर

    सम्पादक असाेज ३, २०७९
    पहिलो संसदको ६ वर्ष सिद्धिएको छ । यो ५ वर्षमा ज–जसले संसदको नेतृत्व गरेका थिए । तिनीहरुले समेत यसका काम…
  • नेपाल–भारत मैत्रीसभा

    सम्पादक भाद्र ३१, २०७९
    नेपाल–भारत मैत्री संघको आठौं केन्द्रीय मैत्रीसभा आगामी असोज १ गते पोखरामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । मैत्री संघद्वारा आयोजित पत्रकार…

hero news full width