राजपाद्वारा समर्थन फिर्ता

Avatar सम्पादक
फागुन २४, २०७५

१. राष्ट्रिय जनता पार्टीले कैलाली घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमचौधरी लगायत ११ जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले आजन्म कैद हुने गरी गरिएको फैसलाबाट चिढिएर त्यस पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । राजपाको बुधबार वसेको बैठकले आफूले एक वर्ष पहिले सशर्त दिएको समर्थन सरकारले पूरा नगरेकाले फिर्ता गर्नु परेको जनाएको छ ।

२. राष्ट्रिय जनता पार्टीले एक वर्ष पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने , मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुलाई रिहाई गर्नुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने लगायतका शर्तहरु राखेर सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सरकारले अनुकूलको समयमा संविधान संशोधन गरी माग पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिएको थियो ।

३. संसदमा सरकारको प्रष्ट दुई तिहाई बहुमत भएकोले संविधान संशोधन सजिलै हुने अपेक्षा राष्ट्रिय जनता पार्टीले गरेको थियो । तर त्यो अनुकूल समय आएन । पार्टीले यस अघि पटक पटक प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई आफ्नो मौका पूरा गर्न स्मरण पनि गराएको थियो र पटक पटक अल्टिमेटम पनि दिएको थियो ।

४. त्यस पार्टीको दबाबमा आएर सरकारले पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई बाहिर ल्याई शपथग्रहण गराएर फेरि जेलमा पठाएको थियो । सरकारको त्यो कामको व्यापक आलोचना भयो । अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेकालाई सरकारले बाहिर ल्याउनुलाई अदालत माथिको हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या भयो ।

५. एकातिर सरकारको त्यो कामको व्यापक आलोचना भयो भने अकोर्तिर राजपा त्यत्तिले चित्तबुझाएर बसेन । त्यसले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरिरह्यो । आखिरमा उसले समर्थन फिर्ता लियो । त्यसले समर्थन फिर्ता गरे तापनि सरकारको पक्षमा अझै दुई तिहाइ अंकगणितको हिसाबले सरकारलाई खास नोक्सान हुँदैन, तर राजनीतिमा त्यसको महत्व हुन्छ ।

६. संघीय समाजवादी पार्टीले राजपाकै जस्तो संविधान संशोधनको शर्त राखी सरकारलाई समर्थन दिएर सरकारमा पनि बसेको छ । सरकारमै भएको त्यस पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र दिएको सर्वविदितै छ । अब त्यस पार्टी माथि अरु दबाब बढ्न सक्छ । तर प्रधानमन्त्री ओली तिनीहरुले भनेझैं संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

७. राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर त्यसै बसिरहने अवस्थामा छैन । त्यसलाई आफ्नो क्षेत्रमा केही गरि देखाउनु पर्ने अवस्था छ । त्यसले तराई र मधेशवासीको भावना समेटेर आन्दोलन गर्न सक्छ । त्यसले आन्दोलन गर्यो भने सरकारलाई केही न केही अवरोध त हुन्छ नै। संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनि अब कता जाने भन्ने प्रश्नमा सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसको अतिरिक्त, तराई–मधेशका अन्य सानातिना पार्टीहरु जो देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने मौकाको ताकमा छन् तिनीहरुले टाउको उठाउने मौका पाउँन सक्छन् । यस्तो पनि सम्भावना भएकोले प्रधानमन्त्रीले आफूले संविधान संशोधन गर्न दिएको वचन पूरा गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

अन्य शिर्षकहरू

प्रमुख समाचार

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार पोखरेललाई

थप प्रमुख समाचार