१. राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको शर्त राखेर ओली सरकारलाई समर्थन गरेको सर्वविदित छ। सरकार गठन भएको पनि नौ महिना पूरा भएको छ। तर सरकारले कहिल्यै राष्ट्रिय जनता पार्टीको शर्त पूरा गर्नेतिर कुनै कदम चालेको छैन। सरकारले शुरुमा त्यो शर्त पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो।

२. जनता पार्टीले बराबर त्यो शर्त पूरा गर्न सरकारलाई सम्झाउने गरेको छ। त्यो पार्टीले आफ्नो माग पूरा गराउन सम्झाएको मात्र होइन, अल्टिमेटम पनि दिएको थियो। त्यसले आखिर पटक छठ पर्वसम्म कुर्ने त्यसपछि आन्दोलनमा जाने विचार व्यक्त गरेको थियो। छठ पर्व पनि सकिएको छ। तर त्यसको शर्त जस्ताको तस्तै छ।

३. त्यसको यस पटकको अल्टिमेटम पनि त्यसै खेर गएको छ। सरकारले संविधान संशोधनको कुरै भुलेको जस्तो छ। अर्थात् अको शब्दमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको कुरै सम्झन तैयार छैनन्। सरकारको स्थिति यस्तो छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरु अझै केही समय कुर्ने पक्षमा छन्।

४. सरकारमा मधेसवादी अको दल संघीय समाजवादी पार्टीसंलग्न छ। सरकारमा भएकोले होला त्यस पार्टीले विधान संशोधनको कुरा बाहिर ल्याएको छैन। सरकारमा बस्दा र नबस्दाको हैसियत के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ती दुर्इ पार्टीको अवस्थाले देखाएको छ। संविधान संशोधन ती दुवै पार्टीको शर्त हो।

५. संघीय समाजवादी पार्टीसरकारमा नै संलग्न भएको छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीसरकारमा संलग्न नभइकन बाहिरैबाट सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ। त्यसैले राजपाले बराबर सरकारलाई संविधान संशोधन नगरिएमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएको छ।

६. दुर्इ तिहाइको सरकारलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीको अल्टिमेटमले फरक पार्दैन। त्यसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने सरकारलाई नैतिक दबाब सम्म पार्दछ। तर आन्दोलनमा नै जान त्यो पार्टीकाई पनि गाह्रो छ। किनभने अको मधेशवादी दल फोरम सरकारमा टाँसिएर बसिरहेको छ।

७. राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुको आँटको कुरा पनि हो। त्यस पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर आन्दोलनमा गए भने फोरमलाई धर्मसंकट पर्न सक्छ। किनभने ३ नं. प्रदेशमा ती दुर्इ पार्टीको मिलिजुली सरकार छ। सरकारको नेतृत्व फोरमको छ। राजपाले गर्न खोजेको आन्दोलनले २ नं. क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ र समीकरण परिवर्तन पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।