यातायात व्यवसायीको दुख सुनिदेऊ

सम्पादक
असार ८, २०७८

विश्वव्यापी कोरोना महामारीले असर नपारेको क्षेत्र कुन छ र ? तर कुन क्षेत्रमा कम र बढी असर परेको छ त्यसको लेखाजोखा भने हुन जरुरी छ । आम मानिसको जनजीवन बेस्सरी प्रभावित भएको छ । धेरैका आफन्त गुमेका छन्, परिवारको सहारा टुटेको छ । कति उपचारमा भएको खर्चका कारण ऋणले थलिएका छन् । अर्कोतिर व्यवसायीलाई आफ्नै पिर छ । खासगरी यातायात व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्र सारै थलिएको छ । पोहोर पहिलो चरणको लहर सकिएपछि यो क्षेत्र केही भए पनि बौरिएको थियो । तर फेरि दोस्रो लहरले उठ्नै नसक्ने बनाइदिएको छ । यातायात व्यवसायीहरु भन्न थालेका छन्, ‘बैंकमा चाबी बुझाउने अनि घर बस्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन, अहिलेसम्म जे–जति दुखगरी किस्ता बुझाइयो अब सक्ने अवस्था छैन । ऋण पनि कसैले पत्याउँदैन ।’

एकातिर गाडी चल्न नपाउँदा आम्दानी गुम्छ । अनि नियमित चलाएर इन्जिनलाई चुस्त राख्नुपर्नेमा लामो समयदेखि थन्क्याएका कारण मर्मत खर्च पनि उस्तै आउँछ । महँगो ब्याट्री बिग्रन्छ । टायरमा उस्तै समस्या आउँछ र इन्जिलाई घर्षण हुनबाट जोगाउने मोबिल नै इन्जिन बिगार्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । जहिले लकडाउन सुरु भयो, सबैभन्दा बढी मार सार्वजनिक गाडीका सञ्चालकलाई पर्‍यो । निजी गाडीहरु जोरबिजोर भए पनि चल्न पाउने नियम बनाउँदा कालो प्लेटका गाडी गुड्न प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले यातायात व्यवसायी त प्रभावित भए नै, मध्यम र निम्न आय भएको वर्ग, जो सार्वजनिक गाडी प्रयोग गर्छन् उनीहरुलाई समस्या पर्‍यो।

गाडी खरिद गर्दा बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नुपर्छ । पोहोर साल बैंकले ६ महिना किस्ताबन्दी अवधि पछाडि सारेर सुहलियत दिए पनि पुनः अवस्था उस्तै दोहोरिएयो । आर्थिक वर्ष ‘क्लोजिङ’ बेला भयो भन्दै बैंकबाट फोन आउन थालिसकेको छ । जसबाट व्यवसायीहरु आजित छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर प्रभावमा परेको यातायात क्षेत्र कहिले सुध्रिने हो टुंगो छैन । कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि सरकारले बजेटमा राहत प्याकेज त सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारको पुनर्कर्जा कार्यक्रमबाट यातायात व्यवसायीले लाभ लिन सकेनन् । पुनर्कर्जाभन्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताबन्दी समय पछाडि धकेलेर वा छुट दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवसायीको पीडामा मलम लगाउन सक्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा लगानीका आकार निकै ठूलो छ । जसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेकै छैन । जे भएको छ निजी क्षेत्रबाट भएको छ । अनि त्यो व्यवसायमा आश्रित मजदुर परिवारको हालत के भयो होला ? सोचिल्याउँदा अवस्था भयावह छ । तसर्थ व्यवसायी र त्यसमा आश्रित मजदुरका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी प्याकेज घोषणा गर्न जरुरी छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    • दीर्घकालीन असर पर्ने कच्चा निर्णय

      सम्पादक श्रावण १८, २०७८
      पोखरा महानगर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाँकेको ४ वर्षमा के भयो भनेर मूल्यांकन गरी हेर्दा कतिवटा काम देखिएलान् ? हो धेरथोर आम्दानी…
    • होमग्राउन्डको महत्व

      सम्पादक श्रावण १५, २०७८
      पर्यटकीय राजधानी पोखराको सम्भावना धेरै छ । त्योमध्ये एक हो–खेल पर्यटन । त्यसो त साहसिक पर्यटनका लागि पोखरा आफैंमा परिचित…
    • कोरोना भेरियन्टको चुनौती

      सम्पादक श्रावण १४, २०७८
      नेपालमा कोरोना कहर सुरु भएको डेढ वर्ष भो । विश्वभर महामारी रुपमा फैलिएको संक्रामक यो रोगको शिकारमा कुनै पनि क्षेत्र…
    • प्रदेश प्रमुख बदलीको अन्तर्य

      सम्पादक श्रावण १३, २०७८
      नेपालको संविधानले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको परिकल्पना गरेको छ । कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्रीमा हुने भए पनि प्रदेश प्रमुख आलंकारिक…
    • भ्रष्टाचारको डरलाग्दो रुप

      सम्पादक श्रावण १२, २०७८
      भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकमा धेरै खालका संयन्त्र छन् । ती संयन्त्र सञ्चालनका लागि बनाएका कानुन पनि उत्तिकै छन् । गैरसरकारी…

    hero news full width