१. सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् । चारैतिरबाट विरोध गरिएको कारण विधेयक बढी आलोच्य भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकको शुरुदेखि नै कडा विरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसको विरोध गरेको छ ।
२. यस अघि त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यस वेला सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो र त्यसले संसोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो तर सरकारले सारभूत संशोधन गनरीकन फेरि त्यसैलाई पारित गर्न खोजेपछि त्यसको जताततै विरोध भएको छ ।
३. यतिसम्म कि राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु आफैले पनि विधेयक जस्ताको तस्तै गरी पारित गर्न नहुने बताइरहेका छन् । त्यसैले तिनीहरु मध्ये धेरैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । तर सरकार भने आफ्नै किसिमले अघिबढिरहेको छ ।
४. यो विधेयक संचारकर्मीहरुका लागि “डेमोक्लीजको तरवार” जस्तै भएको छ । कुन बेला के कसुर लगाएर सजाय गर्ने हो भन्ने भएको छ । सानो कसुर गरेमा पनि ठूलो सजायको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ । सजाँय पनि लाखांैलाख रुपैया र कैद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. सरकारले संचारकर्मीलाई किन असह्य सम्झँदै छ ? यो बुझ्न नसकिने भएको छ । संचारकर्मीहरु हिजोभन्दा आज धेरै जिम्मेवार भएका छन् । अवस्था र अनुभवले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छ । उनीहरुको आफ्नै आचारसंहिता पनि छ । त्यसले पनि मार्ग निर्देश गरेको छ । समाचार र सूचनाको विश्वसनीयता हिजो भन्दा आज बढेको छ ।
६. यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर संचारकर्मीको घाँटी निमोेठ्ने किसिमले उद्यत हुनु उचित होईन । सरकार एकातिर अन्य सबै निकायहरुको अधिकार आफुमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा छ भने अर्काेतिर स्वतन्त्रताको हक अधिकार आदिलाई सीमित गर्दैछ । यो राम्रो लक्षण होईन ।
७. विपक्षी नेताहरुले सरकार अधिनायकवादतिर जान खोजेको आरोप लगाउने गरेको बेला सरकारद्वारा संचारकर्मीहरुले उपयोग र उपभोग गर्दै आएको हक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न अनेक तानावाना बुन्न खोज्नु उचित होईन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । सरकारको यो नियन्त्रणकारी कदमको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले कडा विरोध गर्नु पर्दछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
प्रमको सम्बोधनः कामभन्दा आश्वासन धेरै
त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गर्ने उद्घोष
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
चैत्र १५, २०८०सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
चैत्र १५, २०८०बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
चैत्र १५, २०८०एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०