महिलाका लागि ५० प्रतिशत माग

सम्पादक
श्रावण २६, २०७९

सरकारले मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने घोषणा गर्नासाथ देश चुनावको माहोलमा प्रवेश गरेको छ । राजनीतिक नेताहरु चुनावको जोड घटाउमा व्यस्त छन् । जताततै चुनावको चर्चा भइरहेको बेला संसदमा रहेका अग्रज महिलाहरुले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सबै तहमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि त्यो प्रस्ताव चर्चाको विषय भएको छ । तिनीहरुले प्रत्यक्ष चुनावमा पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेका छन् । अहिलेसम्म अधिकांश महिलाहरु समानुपातिक र समावेशीबाट संसदमा पुग्ने गरेकोमा तिनीहरुले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर व्यवस्थापिकामा जाने विचार गरेका छन् ।

नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । तिनीहरुले पुरुषको हातमा हात मिलाएर अर्थात् हातेमालो गरेर आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा तिनीहरुले आफ्नो पराक्रम र पुरुषार्थ देखाएर सबैको प्रशंसा पाएका थिए । तर आन्दोलनपश्चात् नेताहरुले महिलालाई समान हक अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गरे । संविधानमा समान अधिकार भनिए तापनि महिलालाई तिनीहरुले आधा आकाश ढाकेका महिलाहरु भनेर पद र अवसर दिएनन् । संविधानले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र महिलाको संख्या देखिएन । ३३ प्रतिशत महिला भन्ने गरिए पनि पार्टीका समितिदेखि केन्द्रीय समिति आदिमा ३३ प्रतिशत पनि महिलालाई स्थान दिइएन । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दादेखि अन्य निकायमा मनोनित÷नियुक्ति गर्दा पनि महिलालाई आवश्यक स्थान दिनुपर्दछ भन्ने ख्याल गरिएन । यस्तो निकाय आदिमा महिलाको संख्या घट्दै गएको छ ।

महिलाहरु एक भएर आवाज उठाउँदा त्यो आवाज सुन्ने गरिन्थ्यो । संविधान सभा भएको बेला सबै राजनीतिक पार्टीका अग्रज महिलाहरु एक भएका थिए । तिनीहरु सबैको एक स्वर हुन्थ्यो । जसको कारण ३३ प्रतिशत महिलाहरु हुुनुपर्ने प्रावधान बन्यो । त्यो संख्या बढ्दै जानुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा घट्दै गयो । महिला बिनाको समिति पनि धेरै बने । ती सबै कुरा अग्रज महिलालाई सह्य भएको थिएन । पुरुषप्रधान समाजले अहिले पनि महिलालाई अबला सम्झने, अयोग्य सम्झने, महिलाले गर्न सक्ला र? भन्ने प्रश्न गरेको सुनिन्छ । तर कतिपय काम महिलाले भन्दा पुरुषले राम्ररी गरेका छन् । इमानदारितापूर्वक गरेका छन् । यसको मूल्यांकन राम्ररी भएको छैन । यी सबै भोगेका र व्यहोरेका महिलाहरु अब चुप लागेर बस्न हुँदैन भनेर जुर्मुराएको छ । तिनीहरुलाई सबै तहमा ५० प्रतिशत सिट मागेका छन् । संसदमा विधिवत् प्रस्ताव पेस भएको छ । संसदले के निचोड निकाल्छ, त्यो कुरा २÷४ दिन पछि देखिनेछ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • स्वैच्छाचारी राष्ट्रपतिको संकेत

    सम्पादक असाेज ६, २०७९
    संघीय संसदले दोस्रो पटक पनि पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिबाट…
  • राजधानीमा अर्को तमासा

    सम्पादक असाेज ४, २०७९
    हाम्रो शासन व्यवस्थामा बराबर तमासा हुने गरेका छन् । अहिले पनि एउटा तमासा भएको छ । अहिलेको तमासा महाभियोग लागेका…
  • नेताहरु सिद्धान्तहीन तालमेलमा अग्रसर

    सम्पादक असाेज ३, २०७९
    पहिलो संसदको ६ वर्ष सिद्धिएको छ । यो ५ वर्षमा ज–जसले संसदको नेतृत्व गरेका थिए । तिनीहरुले समेत यसका काम…
  • नेपाल–भारत मैत्रीसभा

    सम्पादक भाद्र ३१, २०७९
    नेपाल–भारत मैत्री संघको आठौं केन्द्रीय मैत्रीसभा आगामी असोज १ गते पोखरामा सम्पन्न हुन गइरहेको छ । मैत्री संघद्वारा आयोजित पत्रकार…
  • निर्वाचनका लागि आचारसंहिताको महत्व

    सम्पादक भाद्र ३०, २०७९
    आचारसंहिता जहाँ पनि आवश्यक हुन्छ । आवश्यक हुने भएकाले कतै आफूहरु मिलेर आफ्नो आचार संहिता आफैं बनाउँछन् भने कतै सम्बन्धित…

hero news full width