१. नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा फेरि उठाएका छन्। उनले पहिले झैं’ दिगो सरकारका लागि कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनको त्यस प्रस्तावले राजनीतिमा तर· उत्पन्न गरेको छ। केहीले त्यसैमा बहस गर्न थालेका छन्।

२. यस अघि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा खूब चलेको थियो। पहिलो संविधानसभाताका त्यस प्रस्तावले हलचल नै मच्चाएको थियो। खास गरेर माओवादी र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा थिए। नेपाली काङ्ग्रेस भने त्यसको विरोधमा थियो।

३. दोस्रो संविधान सभामा आउँदा धेरैले धेरै कुरा फेरे। शायद नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्न थाले। अन्तरिम संविधानमा लेखिएको कुरा पनि धेरै बिर्से। एउटा चुनावले के कति अन्तर पार्दछ भन्ने कुरा त्यसै चुनावले प्रष्ट देखायो।

४. सधैँ विवाद माथि विवाद गर्ने पार्टीरुलाई महाभूकम्पले पनि एउटा चेतावनी दियो। राष्ट्रको जनधनको त्यति ठूलो क्षति भएको बेला कति विवाद गरी बस्ने भन्ने एउटा सबक त्यस भूकम्पले दियो। सबै एकजुट भएर संविधान घोषणा गर्ने सहमति भयो। जुन सहमति अनुसार संविधान घोषणा भएको सर्वविदित छ।

५. संविधान अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। तर तेस्रो चरणको चुनाव हुन अझैँ बाँकी छ। प्रदेश र संसदको चुनाव पनि बाँकी छ। अर्थात् यो संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसको लागि अझै ६ महिना सिंगै कुर्नुपर्ने अवस्था छ।

६. एकातिर संविधान अझै पूर्णरुपले लागू भएको छैन । तर अकोर्तिर संविधान संशोधनको कुरा धमाधम उठेको छ। मधेसवादी राष्ट्रिय जनता पार्टीले माग गरेको संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नसकी टाउको दुखाइको विषय भएको छ भने फेरि अर्को संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

७. सरकार दिगो हुनु पर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। सरकार दिगो राख्नका लागि प्रणाली नै फेर्ने कि यसको प्रणालीमा सुधार गर्दै लग्नेभन्ने मुख्य कुरा छ। संविधान पूर्णरुपले लागू भएकै छैन। वर्तमान प्रणाली अनुसार निर्वाचन भएपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो थाहा नै छैन। यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले अहिले ल्याएको प्रस्ताव बेमौसमको फलजस्तो भएको छ। अहिले यसको कुनै औचित्य र आवश्यकता छैन। बुद्धि विलासको लागि ल्याएको भए अकै कुरा।