१. सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यसको विरोध गरेर आन्दोलन शुरु गरेको छ। मधेसी मोर्चा त्यसरी सडकमा उत्रन थालेपछि सवसाधारण जनतामा अब फेरि के होला, कसो होला भन्ने शंका-उपशंका उत्पन्न भएको छ। उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रे पनि औपचारिक रुपमा आन्दोलनको निर्णय भने गरेका छैनन्।

२. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बोलाएको संयुक्त बैठक बहिष्कार गरी निर्वाचनप्रतिको आफ्नो असन्तुष्ट व्यक्त गर्‍यो भने बेलुकी काठमाडौंलगायत मधेशका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर विरोध जनायो। तिनीहरूले केही ठाउँमा प्रधानमन्त्री दाहालको पुत्ला जलाएर पनि आक्रोश व्यक्त गरे।

३. मधेसी मोर्चा पहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र पछि चुनावको घोषणा होस् भन्ने चाहान्थो। तर समयको दबाब चर्को भएकाले र संशोधन प्रस्तावका लागि अझै वातावरण बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु परेको हो। सरकारको यो बाध्यता पनि हो।

४. यो सरकार गठन गर्नमा मधेसी मोर्चाको साथ र समर्थन पनि भएकाले मोर्चाले सरकारको बाधयतालाई बुझिदिनु पर्दछ। सरकार संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन चाहन्छ र एमालेसमेतको सहयोगमा त्यसलाई पारित गर्न चाहन्छ। सरकारले गरिरहेको त्यो प्रस्तावलाई शंकाको दृष्टिले हेर्र्नु हुँदैन।

५. तराई-मधेसका अत्यधिक जनताले चुनाव चाहेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको छ। काँग्रेस, एमाले र माओवादीका कतिपय सांसद तराई, मधेसबाट निर्वाचित भएका छन्। ती निर्वाचित सांसदहरूले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको भावना र विचार बुझेका छन्। उनीहरूको त्यो भावना र विचारलाई दृष्टिगत गरेर पनि सरकारले यो चुनाव घोषणा गरेको हो।

६. चुनाव घोषणाले मधेसी मोर्चालाई निश्चय नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यो बुझ्न सकिन्छ। सरकारले यो बुझेको छ र बुझेर नै चुनावको घोषणालगत्तै संविधान संशोधन प्रस्तावतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि केही नरम भएको बुझ्नमा आएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो।

७. यस्तो अवस्थामा सडक आन्दोलन गरेर वातावरण बिगार्ने र उत्तेजित पार्नुभन्दा पेश भएको संशोधनको प्रस्तावलाई के-कसरी आफ्नो अनुकूलको गरी पारित गर्ने, त्यतातिर लाग्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। आन्दोलन आक्रोशको प्रतिफल हो, तर त्यो सबै समस्याको समाधान होइन। देशलाई चाहिएको समाधान हो र अनुकूल वातावरण हो। त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसमा जनजाति, आदिवासी समुदायका अग्रज जो मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा सहभागी भएर साथ र समर्थन दिइरहेका छन्। उनीहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। त्योभन्दा ठूलो कुरा मोर्चाका नेताहरू आफैले सकारात्मक र गम्भीर किसिमले सोच्नु आवश्यक छ।