एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारसँग विशेषत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आक्रोशित भएका छन् । अध्यक्ष आलीले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमै प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा मागेका छन् । यी दुई नेताहरू क्विन्टल सुन तस्करीमा के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने विवाद छ । सरकार सामान्य प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारी माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने एमाले संसदीय समिति बनाएर यो प्रकरणलाई व्यापक रुपमा खोजतलास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा लिएको गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने जिकिर गरेकोे छ । तर अहिले अध्यक्ष ओली एक कदम अघि बढेर एकातिर प्रधानमन्त्री दाहालकै राजीनामा मागेका छन् भने अर्कोतिर सुन प्रकरण न्यायिक छानबिन समितिको आधारमा होस् भन्ने गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यो प्रकरणमा संसदको दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन महिनाभरि नै संसदको बैठक बस्न सकेको छैन । संसदलाई समस्या समाधानको थलो भनिन्छ । ठूल्ठूला समस्या पनि संसदमा पुर्‍याएर तथा सांसदहरूबीच खुला छलफल, वादविवाद र तर्कवितर्क गरेर निचोड निकाल्नु संसदीय पद्धतिको विशेषता हो । तर हामीकहाँ त्यस्तो प्रयास विरलै हुन्छ । कुरा नमिल्नासाथ संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने परम्पराले खुला छलफल नै हुन पाउँदैन । यस्तो परम्परा भएकाले यहाँ महत्वपूर्ण वार्ता संसदमा भन्दा बाहिर हुने गर्दछ र कुरा मिल्न थालेपछि बैठकमा राख्ने गरिन्छ । यस्तो परिपाटीले संसदको महत्वमा ह्रास गर्दछ ।

हामीकहाँ तस्करी, भ्रष्टाचारका ठूलाठूला मुद्दाहरू छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा अदालतमा पुगेलगतै ललिता निवासको जग्गाको विवाद आयो । यसबीच क्विन्टल सुनको विवाद भइरहेका वेला इलक्ट्रिकल सुनको सिगरेटको कुरा आयो । यी सबैको निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्ने त्यसलाई निष्पक्ष किसिमले नै सोच्नुपर्दछ । आफ्नो मान्छे पर्दा एउटा मापदण्ड र अर्काको मानिस पर्दा अर्कै मापदण्ड गर्नु हुँदैन । फेरि हामीसँग भ्रष्टाचारका केस यत्तिमात्र होइनन्, विगतमा ठूल्ठूला केस भएको सर्वविदितै छ । ती सबैलाई के–कसरी समाधान गर्ने त्यसमा व्यापक रुपले सोच्नुु आवश्यक छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो ।