१. २७ दिनपछि आमरण अनशन बसेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी. र सरकारबीच विहीवार नौ बुँदे सहमति भएको छ। त्यो सहमति पछि डा. केसीले आफ्नो अनशन तोडेका छन्। त्यो सहमति पछि अब चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यमान विकृति हट्ने र क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२. सरकारमा बसेका नेताहरू र सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा यत्ति छिटो सहमति हुने कसैले अनुमान गरेका थिएनन्। नेताहरूले डा. केसीलाई अनेक आरोप लगाए। उनलाई अधिनायकवादी पनि भनियो। माफियाले उचालेका पनि भनियो। ग्राण्ड डिजाइन अनुसार अनशन बसेको समेत भनियो। विगत १४ पटकसम्म अनशन गर्दा नसुनेको आरोप र गाली गलौजका शब्दहरू यस पटक व्यक्त गरियो। स्वार्थले केसम्म गदो रहेछ भन्ने प्रवृत्ति यस पटक देखियो।

३. त्यो जे भए पनि सहमति भएको छ। सहमति अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएको छ। एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भएको छ। मेडिकल कलेजहरूले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, मेडिकल कलेज चलाउन ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

४. डा. केसीका अधिकांश मागहरू पूरा भएका छन्। सरकारले संसदमा पेश भएको विधेयकमा वाह्य दबावले परिवर्तन गर्न नसकिने अडान लिएको थियो। त्यसमा पनि त्यो विधेयक दुर्इ तिहाई बहुमतको सरकारले पेश गरेको जो थियो। तै पनि सरकार बाध्य भयो।

५. राजनीतिमा शक्ति बन्दुकको नालीमा हुन्छ भन्ने एउटा विचार छ भने अको सत्याग्रह एवं अनशनमा पनि हुन्छ भन्ने छ । डा. केसीले अपनाएको सत्याग्रहको बाटोले फेरि सफलता पाएको छ । यो १५ औं अनशन सफल भएको छ। उनी प्रशंसाको पात्र भएका छन्। उनको कद उच्च भएको छ।

६. २७ दिनसम्म अनशन बस्दा उनको शरीर निश्चय नै कमजोर भएको छ। बराबर अनशन गर्ने गरेबाट शरीर एक किसिमले जीर्ण बनेको हुन सक्दछ। आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर उनले जे जसरी आफ्नो माग पूरा गराए, त्यो एक उदाहरण भएको छ, अद्वितीय कार्य भएको छ।

७. सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ र उनले फेरि अनशन बस्ने अवस्था आउनु हुँदैन। चिकित्सा शिक्षाका विकृति र विसंगति हट्नु पर्दछ। यस पटकको सहमति गर्न र गराउनमा जे जस्तो सहयोग गरे, भूमिका खेले, ती सबै धन्यवादका पात्र भएका छन्। अब कार्यान्वयनको क्षेत्रमा पनि सबैको भूमिका अपेक्षित छ।