प्रदेश सरकारको बजेट पनि वितरणमुखी

सम्पादक
असार ३, २०७९

समग्र देशको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा देशको यो अवधि बजेटको अवधि मान्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारको बजेट पेस भएको केही दिनपछि नै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा बजेट पेस गरेका छन् । केही दिनपछि फेरि स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले आ–आफ्नो बजेट पेस गर्ने भएका छन् । सबै प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते आ–आफ्नो प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गरे । केन्द्रीय सरकारले बजेटलाई जे जसरी चुनावमुखी बनाएको छ, त्यस्तै प्रदेशहरुले पनि बनाएका छन् । ती सबै बजेटलाई समष्टिगत रुपमा हेर्दा हाम्रा केन्द्ीय सरकारदेखि प्रादेशिक सरकार सबैको ध्यान विकास गरेर जनतालाई प्रभावित पार्नुभन्दा जनताको हातमा केही दिएर प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यी सबै बजेटलाई वितरणमुखी बजेट भन्ने गरेका छन् । यस वर्ष चुनावी वर्ष भएकोले सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान विकास गर्नेमा भन्दा के कसरी हुन्छ, चुनाव जित्ने स्वार्थमा तल्लीन हुने देखिन्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा सामान्यतया सबै अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउन चाहन्छन् । प्रदेश सरकारहरुले बजेट पनि त्यस्तै छन् । तर कर्णालीको बजेट भने चालू वर्षको तुलनामा सानो आकारमा निर्माण गरियो । कर्णालीका अर्थमन्त्री विन्दमान बिस्टले आगामी आवको लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटको त्यो अंश चालू वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ९३ करोड ४ लाखभन्दा कम हो । सानो आकारको बजेट भए पनि त्यसले सांसद लक्षित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले चालू बजेटभन्दा ६ अर्ब ४० करोड ७० लाख बढी ठूलो गरी ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट पेस गरेका छन् । बजेटमा कृषि र सडकलाई जोड दिएर प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र हरेक जिल्लामा नमुना क्याम्पस बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । त्यसले खप्तड क्षेत्रलाई ध्यान केन्द्र बनाउने जुन लक्ष्य राखेको छ, त्यसलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।

वागमतीका मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले चालू खर्च १९ अर्ब २ करोड र पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब ५६ करोडको बजट सार्वजनिक गरे । एकीकृत समाजवादीले नेतृत्व गरेको सो प्रदेशमा नमुना समाजवादी कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसले कृषि अनुदान खारेज गरी दुध उत्पादक किसानको प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले कृषि र उत्पादनमा जोड दिने, उज्यालो गण्डकी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट तर्जुमा गरेको छ । बजेट चालु आवको भन्दा ५ अर्ब ८६ करोडले बढी छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले राजधानी व्यवस्थापनलाई बढी महत्व दिएका छन् । त्यसले प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कुरा पनि प्रस्तावित गरेका छन् । प्रदेश १ का मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेट पेस गरेका छन् भने मधेस प्रदेशका मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले ४५ अर्ब ८८ करोडको बजेट पेस गरे । ती दुवै प्रदेशका बजेट पनि चुनावलाई केन्द्रमा राखी निर्माण गरिएको बताइएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • कांग्रेस भित्र प्रधानमन्त्रीको होड

    सम्पादक मंसिर १९, २०७९
    मंसिर ४ गते सम्पन्न चुनावको परिणाम मध्ये प्रत्यक्षतर्फको मतगणना पूरा भएको छ भने समानुपातिकतर्फको गणना पनि सिद्धिने अवस्थामा छ ।…
  • पोखरा बहुमुखी क्याम्पसलाई शुभकामना

    सम्पादक मंसिर १६, २०७९
    पोखरा बहुमुखी क्याम्पस पोखरामा पृथ्वीनारायण क्याम्पसपछिको दोस्रो क्याम्पस हो भने सामुदायिक क्षेत्रमा खोलिएको यो तत्कालीन पश्चिमाञ्चलकै पहिलो क्याम्पस हो ।…
  • सरकारको स्थिरता र अस्थिरताको चर्चा

    सम्पादक मंसिर १४, २०७९
    प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको बहुमत नआउने भएपछि अब बन्ने सरकार स्थिर होला कि अस्थिर होला भन्ने बहस चल्न…
  • चीनमा विरोध र्‍याली

    सम्पादक मंसिर १३, २०७९
    चीनमा सामान्यतया विरोध भनेको हुँदैन, कहींकतै विरोध भए तापनि त्यसको स्वर सुनिँदैन र त्यस्तो विरोधलाई निर्ममतापूर्वक दबाइन्छ भन्ने भएको बेला…
  • लैंगिक हिंसाविरुद्धको कार्यक्रम

    सम्पादक मंसिर १२, २०७९
    महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । बढी भएकोले कतै महिलाको विषयमा उल्लेख गर्नु पर्दा आधा आकाश ढाकेर बसेका महिलाहरु…

hero news full width