१. देशका सातै प्रदेशका सरकारहरुले आइतबार आआफ्नो प्रदेशमा २०७६/०७७ आर्थिक वर्षको आय–व्ययको विवरण (बजेट) पेश गरेका छन्, पेश गरिएको बजेट मध्ये सबभन्दा ठूलो प्रदेश ३ को ४७ अर्ब ६ करोडको छ भने सबभन्दा सानो सुदूर–पश्चिमको २८ अर्ब १६ करोडको छ। गण्डकी प्रदेशको ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट पेश गरिएको छ।

२. संघीय सरकारले पेश गरेको २ साता पछि प्रदेश सरकारहरुले त्यसैको आधारमा आफ्नो बजेट पेश गरेको देखिन्छ। तिनीहरुको बजेटको मुख्यस्रोत केन्द्रको बजेटले विनियोजन गरेको रकम नै देखिन्छन्। त्यसो भएकोले प्रदेशको बजेटले केन्द्रकै बजेटको झल्को दिन्छ। नयाँ नौलो कुरा पाउन दुर्लभ छ।

३. प्रदेश सरकारहरुले पनि केन्द्रको सरकारले झैं विनियोजन रकम खर्च नसकेको कमजोरी औंल्याएका छन् र आगामी वर्ष त्यसमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। केन्द्र सरकारको भन्दा एक पटक तिनीहरुले के भन्दैछन् भने आवश्यकीय कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएबाट त्यसो भएको भनी त्यसको दोष केन्द्रतिर औंल्याएका छन्।

४. चुनावको बेला सरकारमा बस्नेहरुलाई मतदाता चाहिन्छन्। त्यसबेला उनीहरु जनताले जे भन्यो त्यो मान्न बताउँछन्। तर जब चुनाव सकिन्छ अनि उनीहरुलाई जनता चाहिँदैनन्। सरकार जनताको चाहना विपरीत कदम चाल्ने गर्दछ। सरकारको त्यस्तो प्रवृत्तिले त्यो अलोकप्रिय बन्दै जान्छ। जुन हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौं।

५. सांसदहरुलाई विकास निर्माणको नाममा खर्च दिनु हुँदैन भनी जनताले पहिलेदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर अब चुनाव पछि प्रत्यक्ष सरकारलाई चाहिने सांसदहरु हुन्। सांसदकै दबावमा जन अभिमतको विपरीत केन्द्र सरकारले झैं प्रदेश सरकारहरुले पनि सांसदहरुलाई विकासका नाममा रकम विनियोजन गरेका छन्।

६. सुदुर–पश्चिम सुदर पश्चिम नै भयो। पश्चिममा सुदूर जोड्नु नै आफू टाढा भएको जनाउनु हो। टाढा भएपछि जे कुरा पनि ढीलो पुग्छ। त्यहाँ विकास पनि ढिलो पुग्नु स्वभाविक हो। त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्दा सुन्दर पश्चिम नाम उपयुक्त हुन्छ। त्यस पछिको कर्णाली प्रदेश हो। कर्णालीको महत्वको बखान धेरै हुन्छ। दिने बेलामा त्यसलाई पनि पक्षपात गरिन्छ।

७. समानुपातिक विकास भन्ने नारा पञ्चायत काल देखिको हो। गोष्ठी सम्मेलन र भाषणहरुमा कर्णाली र सुदूर पश्चिमको नाम आउँछ, तर बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री, आफ्नो र प्रभावकारी नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रलाई देख्छन्। अर्थमन्त्रीको यो सनातन प्रवृत्ति हो। जसको कारण देशले अझै वाञ्छित गति लिन सकेको छैन। प्रदेशका युवा अर्थमन्त्रीहरुले नयाँ किसिमले सोच्लान् कि भन्ने आशा धेरैले गरेका छन्, तर बजेटले त्यस्तो नयाँ आशा देखाएको छैन भन्ने गुनासो धेरै छ।