१. नेपाल आयम निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। नेपाल आयल निगमको बैठकले तत्काल लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टतिेलमा ६-६ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ। मूल्य वृद्धिसँगै अब पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय चालीस तथा डिजेल र मट्टतिेल प्रतिलिटर एक सय नौ रुपैयाँ पुगेको छ।
२. त्यस्तै हवाई इन्धनको आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर छ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ एक सय अमेरिकी डलर मूल्य वृद्धि भएको छ। निगमले भारतीय आयल निगमलाई अर्को महिनासम्म नौ अर्ब तिर्नुपर्ने भएकोले यो वृद्धि गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ।
३. पेट्रोलियम पदार्थको यति भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको असर अन्य सामानमा पनि पर्दछ। ढुवानी भाडा पनि अब बढ्न सक्छ। यस्तो अति आवश्यक कुराको मूल्य वृद्धि गर्दा निगमको सञ्चालक समितिले अरु सोच्नुपर्दथ्यो। निगमले त्यति चर्को मूल्य वृद्धि गर्दा सरकारले त्यसमा रोक लगाउन सक्थ्यो र मूल्य वृद्धिको प्रतिशत घटाउन सक्थ्यो।
४. निगमले चर्को मूल्य वृद्धि गरेकोले त्यसको जताततै विरोध भएको छ। विद्यार्थी सङ्घहरूले नाराबाजी नै गरेका छन्। उपभोक्ता सङ्घहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। लिटरमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म बढाउनु भारी वृद्धि हो। यसमा सरकारले पुनर्विचार गरी यो वृद्धि भएको मूल्य घटाउनु आवश्यक छ।
५. आयल निगमका सम्बन्धमा धेरै कुरा बाहिर आएका छन्। निगमलाई सुधार्नुपर्नेमा धेरैको भनाइ छ। त्यहाँ चुहावट हुने गर्दछ। कर्मचारीहरूको सङ्ख्या बढी छ। फजूल खर्च बढी हुन्छ। आदि तर कुनै पनि सरकारले त्यसलाई सुधार्नेतिर ध्यान दिएको छैन। त्यसको एकाधिकार भएर पनि जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको हुन सक्छ।
६. २०४६ सालपश्चात् भएको उदार अर्थतन्त्रले धेरै क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याएको छ। तीमध्ये केहीले
राम्रो नतिजा पनि दिएका छन्। तर आयल निगमले कहिल्यै प्रतिस्पर्धा भोग्नुपरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरण पनि खुल्ला गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन।
७. उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रका पक्षधर अर्थमन्त्री भएको बेला हामी यतातिर अर्थमन्त्रीको ध्यान आकषिर्त गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि संस्थालाई आवश्यक भन्दा बढी बोकिराख्नु हुँदैन। अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कतिपटक सरकारले व्यापार गरेर बस्ने होइन भनेका छन। त्यसो भन्ने अर्थमन्त्रीले तेलको व्यापार किन गरिरहेका छन् ? यो सोचनीय कुरा हो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
डिएलए कास्कीमा शर्मा
पोउवा संघमा २२५१ मत खस्यो, मतगणना आइतबारदेखि
भाद्र २९, २०८१पाल्पाली बहुउद्देश्यीय सहकारीको छैटौं साधारणसभा
भाद्र २९, २०८१‘सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य’
भाद्र २९, २०८१पोउवा संघ चुनाव आज : अध्यक्षमा पोखरेल र कार्की प्रतिस्पर्धी
भाद्र २९, २०८१लक्ष्मी विद्या पदक प्रदान
भाद्र २८, २०८१