१. संविधान कार्यान्वयन र देशको ठूल्ठूला समस्या समाधानका लागि केहीले राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भन्दैछन् भने केहीले त राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता औंल्याउने गरेका छन्। एकातिर यस्तो आवाज सुनिन थालिएको छ भने अकोर्तिर भूकम्प पीडित क्षेत्रको पुननिर्माण गर्ने काममा राजनीतिकरण भएको र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिवर्तन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारको चर्को विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको छ।

२. नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर एमालेले पार्टीको स्वार्थको लागि पुननिर्माण प्राधिकरणलाई एकलौटी ढ·बाट परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै अनुदान पाउने पीडितको नाम सूचीकृत गर्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा छुटाउने र समावेश गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा आफ्ना सर्मर्थकहरुको नाम जबर्जस्ती छुट्याएको पनि उल्लेख छ।

३. काङ्ग्र्रेसको विज्ञप्तिमा एमाले निकट एनजीओ मार्फत् बजेट परिचालन गर्ने, सामाजिक परिचालनका लागि जनशक्ति नियुक्त गर्दा एमाले निकटलाई प्राथमिकता दिने गरेको, प्राधिकरण परामर्श र निर्देशन समितिमा प्रतिपक्ष दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिए पनि बैठक र अन्य कुरामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिए पनि बैठक र अन्य कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई वास्ता नगरिएको गुनासो पनि गरिएको छ।

४. काङ्ग्रेसले यी सबै कुरालाई संसदमा कडा रुपमा  उठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसले संसदमा कुरा उठाउनुलाई अन्यथा भन्न हुँदैन। यो उसको आफ्नो कुरा हो। यो कुरा उठाउना साथ संसदको पाइप लाइनमा बसेका कतिपय विषयहरु सार्नु पर्ने र ओझेलमा पर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो विषयको आरोप-प्रत्यारोपले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षलाई टाढा धकेल्न सक्छ।

५. विगतमा कति पटक त्यस्तो भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जुहारीले बैठक स्थगित भएका घटना पनि छन्। यसमा काङ्ग्रेसले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अर्थात् आफ्ना पक्षक पीडितलाई अनुदान दिने सूचीबाट हटाएको जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो मानवीय प्रश्नको कुरा हो। त्यसो गरिएको हो भने सरकारले त्यसमा विचार गनै पर्दछ।

६. भूकम्प पीडितहरु यसअघि पनि राजनीतिको शिकार भएका थिए। राजनैतिक विवादका कारण प्राधिकरण प्रमुख नियुक्त गर्नमा ढिलाई भयो। त्यो ढिलाइका कारण पीडितहरुले पुन निर्माणका लागि सहयोग पाउनु पर्दथ्यो, त्यो पाउन सकेनन्। उनीहरुले अनावश्यक रूपमा हिउँद र वर्षामा प्राकृतिक प्रकोप सहेर बस्नु पर्‍यो।

७. भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्नु, पुननिर्माणका काममा सघाउनु विशुद्ध मानवीय कुरा हो। यस्तो संवेदनशील मानवीय कुराबाट पार्टीत स्वार्थ उठाउन खोज्नु हुँदैन। निहित स्वार्थले देशमा धेरै कुरा बिगारेको छ। पुननिर्माणको काममा त्यस्तो नहोस्। पुन निर्माणको काम विशुद्ध मानवीय दृष्टिबाट सञ्चालन गरियोस्। यो हाम्रो आग्रह हो।