१. देशमा उपभोग्य सामग्रीलगायतका महत्वपूर्ण वस्तुहरु अभाव हुने गरेको र महँगो हुने गरेको सबैले देखेको भोगेको कुरा हो। उपभोक्ता महँगी र अभावमा पर्ने भएकोले चुनाव लड्ने नेताहरुले आफू निर्वाचित भएमा त्यो महँगी र अभाव हुन नदिन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

२.     एकातिर उम्मेदवार र पार्टीरुको त्यस्तो प्रतिबद्धता रहन्छ भने अर्कोतिर उनै नेता र पार्टीले निकालेको चुनावी घोषणापत्र सर्वसुलभ नभइ मतदाताहरु कराउने गर्दछन्। ठूला पार्टीरुले आ-आफ्ना घोषणापत्र निकालेको एक साताभन्दा बढी भएको छ। तर जिल्लाहरुमा ती घोषणापत्रहरु धेरैले हेर्न पनि पाएका छैनन्।

३.     प्रजातन्त्रमा घोषणापत्र हेरेर भोट दिने प्रचलन छ। मतदाताहरुको त्यही प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर पार्टीर नेताहरुले राम्रा-राम्रा विषयबस्तु उल्लेख गरिएका घोषणापत्र तयार गरेका हुन्छन्। नेताहरुले यसपटक घोषणापत्र विशेष मेहनत गरी तयार गरेकाले निकाल्न ढिलाइ भएको अनुमान गरिएको छ।

४.     उम्मेदवारहरुले पार्टीको घोषणापत्रका साथ स्थानीय समस्या र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरेर स्थानीय घोषणापत्र निकाल्ने पनि चलन छ। कतिपय मतदाताले केन्द्रको घोषणापत्रभन्दा स्थानीय घोषणापत्रलाई महत्त्व दिएर व्यवहार गर्ने गर्दछन्। तर यसपटक स्थानीय घोषणापत्र पनि सर्वसुलभ छैन।

५.     घोषणापत्रको यस्तो अवस्था भएकोले मतदाताहरुले के-को आधारले मत दिने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ। मतदाताहरुले कुन पार्टीलाई र कसलाई मतदान गर्ने भनी निर्णय गर्ने बेला आएको छ। यस्तो बेलामा पनि घोषणापत्र हेर्न नपाउनु एउटा विडम्बना हो। एउटा घोषणापत्र त उपलब्ध गर्न नसक्नेले अरु के गर्ला भनी पनि भन्न थालेका छन्।

६.     पार्टीला नेताहरुले आफ्नो घोषणापत्र अर्काको भन्दा राम्रो भनेर बोल्ने गरेका छन्। पहुँचवालाहरु केहीले पनि घोषणापत्रबारे एक दुर्इ कुरा लेख्न र बोल्न थालेका छन्। तर सर्वसाधारणको नसीबमा सायद त्यो पाउन लेखेको छैन। त्यसैले उनीहरुले अझसम्म घोषणापत्र नपाएको हुन सक्दछ।

७.     घोषणापत्र एउटा पाउन पनि फोर्स पुर्‍याउनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो कदापि राम्रो होइन। पार्टीरु विशेषतः उम्मेदवारहरु र उम्मेदवारहरुको प्रचारमा लागेका नेता र कार्यकर्ताहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ र यथाशीघ्र मतदाताहरुको घर घरमा घोषणापत्र पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ।