१. नेपाल पत्रकार महासङ्घ, कास्की शाखामा निर्वाचनबाट सम्पूर्ण प्रायः नयाँ अनुहार आए अनुसार काम पनि त्यसै गरी गर्न लागेको जस्तो देखिएको छ। कार्यसमितिको पहिलो बैठकले परम्परागत लिगबाट केही हटेर नयाँ नयाँ प्रस्तावनाहरू पारित गरेकोले त्यस्तो देखिएको हो। कार्यसमितिमा रामकृष्ण ज्ञवालीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यकरिणी सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन्।

२. कार्यसमितिको बैठकले सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा गहिरो रुची राखेर कास्कीमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भए/नभएको हेर्ने भएको छ। श्रमजीवी ऐन लागू गराउन धेरै प्रयास नभएका होइनन् तर त्यो प्रयास आजसम्म लागू भएको छैन। अरुको लागि आवाज बुलन्द गर्ने पत्रकारहरू आफ्नै लागि निरीह पनि भएको आवाज आएको छ।

३. कास्कीमा मात्र होइन, राजधानीका सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले पनि श्रमजीवी ऐन लागू गरेका छैनन्। त्यो ऐन लागू गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले पनि बोलिसकेका छन्। मन्त्रीले बोले पनि सरकारी सञ्चार प्रतिष्ठानले पनि त्यो ऐन लागू गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले त्यो ऐन लागू गर्न असमर्थ भएको अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएको छ।

४. यी सबै सर्न्दर्भमा पोखरामा नयाँ कार्यसमतिले जुन जमर्को गर्न लागेको छ, त्यो सकारात्मक छ। समितिले त्यसको लागि एउटा उपसमिति पनि गठन गरेको छ। उपाध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जमुना शर्मा वर्षा र दीनानाथ बराल सदस्यहरू रहेका छन्। त्यो समितिले आफ्नो काम के कसरी अघि बढाउँछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

५. त्यस्तै नयाँ कार्यसमितिले सङ्घको भवन निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। सङ्घको भवन नारायण कार्की अध्यक्ष हुँदा शिलान्यास गरि प्रारम्भ गरिएको थियो। त्यसबेला निर्माण कार्यको लागि विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूबाट राम्ररी चन्दा सड्ढलन भएको थियो।

६. शाखाको बैठकले अरु पनि समसामयिक महत्त्वाकांशी प्रस्तावहरू पारित गरेको छ र त्यस पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि समितिहरू गठन गरेको छ। शाखाले आर्थिक अवस्थाबारेमा पनि प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घको आयव्ययको ठीक तन्दरुस्त राख्नुपर्ने र दुरूप्रयोग र हिनामिना गर्न नहुने सबैले भन्दै आएको कुरा हो। शाखाले अब भुक्तानी र चुक्ता गर्ने कार्यलाई तीव्र पारिने पनि जनाएको छ।

७. नयाँ कार्यसमितिको पहिलो बैठकले महत्त्वपूर्ण, आवश्यक र उपयोगी प्रस्तावहरू पारित गरेको उल्लेख गर्न पाउनु खुसीको कुरा हो। नयाँ कार्यसमितिले नयाँ जोस र जाँगरका साथ काम गर्न लागेको छ। त्यसमा पनि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकको कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। संस्थामा आवद्ध भएकाहरूले मात्र त्यो ऐन लागू गरिदिए पनि धेरै कुरा हुन सक्दछ। कार्यसमितिको सफलताको कामना गर्दछौ।