स्थानीय तहअन्तर्गतको न्यायिक समितिको पहिलो सम्मेलन १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरामा चैत १४ गते सम्पन्न भएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक आयोजना गरिएको न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन् । उद्घाटन भाषणमा राष्ट्रपति भण्डारीले जनताको घर दैलोमा पुगेर न्याय दिनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष भएको विचार व्यक्त गरिन् । सम्मेलनमा देश भएका ३ सय ५५ जना न्यायिक समितिको संयोजक र पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । सम्मेलनमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले न्यायिक समितिको अवसर, चुनौती र सफलताबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सम्मेलनले मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय न्यायिक समितिको राष्ट्रिय महासंघसमेत गठन गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । विवादहरुको न्याय निरुपण घर दैलोमा नै गर्ने उद्देश्यले जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई अन्यथा भन्न हुँदैन । तर जनप्रतिनिधि अधिकांशले न्याय निरुपणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन र विधि विधानहरुको जानकारी लिएका हुँदैनन् । ऐन कानुनको ज्ञान नभएकाबाट न्याय निसाफ गर्न लगाउनु के–कति उचित, न्यायसंगत र व्यावहारिक होला त्यो सोचनीय कुरा छ । त्यस्तो कमी कमजोरीको अनुभव र अनुभूति स्वयं न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले पनि गरेका छन् । त्यसैले घोषणापत्रमा न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कानुनका केही बुँदाहरु संशोधनका लागि माग गरिएको छ । साथै सम्मेलनले न्यायिक समितिको सहयोगका लागि कानुन अधिकृत वा सो सरहको स्थायी दरबन्दी एवं पदपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
विवादको न्याय निरुपण गर्नका लागि एउटा अनुकूल वातावरण भएको इजलासको आवश्यकता हुन्छ । तर कतिपय ठाउँमा नाम मात्रको इजलास छ । इजलासको व्यवस्था र सुधार हुनु धेरै आवश्यक छ । त्यसको अतिरिक्त, न्यायिक समितिका संयोजकहरु अधिकांशले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएर आउने भएकाले उनीहरुको राजनीतिक पूर्वाग्रह हुन्छ । तर इजलासमा बस्दा त्यो पूर्वाग्रह देखिनु हुँदैन । त्यसको लागि उनीहरुलाई पर्याप्त प्रशिक्षण र सम्बन्धित ऐन कानुनको जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ । सम्मेलनले त्यो कुराको महसुस गरेको छ । त्यसैले त्यसले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो । यो विषय न्याय निरुपणको विषय भएकोले यसलाई ढिलाइ गर्न हुँदैन । पोखरामा भएको यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सम्मेलन हो । यस्तो सम्मेलन आदि गर्दा विपक्षीलाई पनि जानकारी दिने र विपक्षीको पनि साथ र सहयोग लिन अभ्यास गर्नुपर्छ । यसमा त्यसो नगरिएकोले विपक्षी कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले सम्मेलन बहिष्कार गरेको सुनियो । यो राम्रो होइन । पछि यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।