नीति निर्धारणमा जनगणनाको महत्व

सम्पादक
चैत्र १३, २०७९

सरकारले जनगणना–२०७८ को नतिजा शुक्रबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार देशको कूल जनसंख्या २ करोड, ९१ लाख, ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । त्यसमा पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ छ भने महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख, ११ हजार २७ पुगेको जनाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नतिजामा पहिले पनि महिलाको संख्या बढी थियो भने अहिले पनि बढी नै देखिएको छ । सरकारले जातजाति, भाषा र धर्मको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न अझ केही महिना लाग्ने जनाएको छ । ती विषयमा केही विवाद भएकाले विवाद समाधान भएपछि त्यसको नतिजा सार्वजनिक गरिने भएको छ । विवाद समाधानको निमित्त यस अघि नै योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

सरकारले प्रत्येक १० वर्षको एक पटक देशव्यापी रुपमा जनगणना गर्ने गरेको छ । यस किसिमले जनगणना गरेको १ सय १० वर्ष भएको छ । आवश्यकताअनुसार तथ्यांकको शीर्षक संशोधन र परिवर्तन गर्दै परिमार्जन गर्ने गरिएको छ । त्यसो भएकाले तथ्यांक भर्ने फर्म ठूलो हुँदै गएको छ । जति तथ्यांक धेरै भयो, उति सरकार र सम्बद्ध पक्षहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ । जनगणना त्यसै गर्ने गरिएको होइन, जनगणनाको आधारबाट आएको तथ्यांकअनुसार सरकार र सम्बद्ध अरु पक्षहरूले नीति निर्धारण गर्न र काम गर्न सजिलो होस् भनेर १० वर्षको एक पटक जनगणना गर्ने गरिएको हो । यो जनगणनाको तथ्यांकलाई ज्यादै महत्वको मानिन्छन् । शिक्षित र विकसित समाज र देशहरूले यही तथ्यांकलाई आधार मानेर आफ्नो कार्यक्रम र योजना तयार गर्ने गर्दछन् ।

हाम्रो देशमा पनि यसको अभ्यास भइरहेको छ । तर के–कति भएको छ, पारदर्शिताको अभावमा त्यो प्रष्ट बाहिर आउँदैन, हाम्रो तथ्यांकमा पहिलेदेखि पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी देखिँदै आएको छ । तर हाम्रो ऐन कानुनले बहुविवाह निषेध गरेको छ । बहुविवाह निषेध भएपछि ती बढी देखिएको महिलाको सम्बन्धमा सरकार र समाजले के सोच्ने कसरी सोच्ने, यस विषयमा हामी गम्भीर छैनौं । यो एक उदाहरणमात्र हो । जनगणनाको तथ्यांकले यस्ता धेरै कुराको निर्देशन गर्दछ । जनगणनाको तथ्यांक सूचनामात्र होइन, आमोदप्रमोदको विषयमात्र होइन, यसले हामीलाई धेरै कुराको जानकारी दिन्छ, तथ्यमा आधारित काम गर्न प्रेरित गर्दछ र सफलताको मार्गमा जाने बाटोको दिग्दर्शन गर्दछ । यी सबै दृष्टिले जनगणना–२०७८ को ठूलो महŒव छ । सरकार र सम्बद्ध पक्षहरूले यसैलाई आधार मानेर अगाडिको कार्यक्रम र योजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • सरकारबाटै संविधानको अवहेलना

    सम्पादक भाद्र २०, २०८१
    देशमा २००७ सालमा ऐतिहासिक आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनले १०४ वर्षसम्म रहेको एकतन्त्रीय जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य भयो प्रजातन्त्र आयो…
  • गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता

    सम्पादक भाद्र १९, २०८१
    लामो समय विवादमा अल्झिएको एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारमा ४ जना मन्त्रीहरु लिएर सहभागिता जनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसी…
  • आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ

    सम्पादक पौष २३, २०८०
    काठमाडौंको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । घटनाको समाचार…
  • नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता

    सम्पादक पौष २२, २०८०
    नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय…
  • अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन

    सम्पादक पौष २०, २०८०
    पुराना पुस्ताका अग्रज पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलको सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो । उनी लामो समयदेखि…

hero news full width