१. आन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पूर्णता पाएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना मन्त्री थिए। अहिले पहिले बताइएअनुसार एघार जना सदस्य रहेका छन्। जसमा एक जना महिला छन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सबै पूर्ण प्रशासक छन्। अब पालो रहेको छ, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको।

२. निर्वाचन आयोग पदाधिकारीविहीन छ। त्यहाँका पदाधिकारीहरूको सबैको म्याद पूरा भएर बाहिर गएका छन्।त्यहाँ कर्मचारीहरू दृष्टिगत गरेर सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले त्यहाँ पदाधिकारी तोक्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।

३. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पदाधिकारी तोक्नुभन्दा चुनावको मिति पहिले तोक्न लागेकामा यहाँ आर्श्चर्य पनि व्यक्त गरिएको छ। चुनावको मिति तोक्न नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको सल्लाह र सहमति आवश्यक हुन्छ। अब राजनीतिक समितिले कुनै पनि कुरा बल मिच्याईं गरिरहनु हुँदैन।

४. समितिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूमा पुरानै पदाधिकारी राख्ने सिफारिस गर्न खोजिरहेको छ। उनीहरूसँग अनुभव धेरै भएको र तुरुन्त चुनाव गराउनुपर्ने भएकोले उनीहरूलाई नीति नियमले दिन्छ भने पुनः नियुक्ति गर्नुलाई अन्यथा भन्न हुँदैन। हिजो नीलकण्ठ उप्रेती मुख्य आयुक्त र अरु सदस्य थिए।

५. निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगको ठूलो भूमिका हुन्छ। निर्वाचनको तिथि घोषणा भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कमाण्ड निर्वाचन आयोगले सम्हाल्दछ। त्यसैले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने काम पनि गर्दछ।

६. स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन आचारसंहिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आचारसहिंता उल्लङ्घन भएमा आयोगले तत्काल कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि आयोगमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ।

७. उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले त्यस्तै व्यक्तिहरू खोजिरहेको हुनुपर्दछ। तर खोज्दा खोज्दै मझिएको सात गाउँ डुब्यो भन्ने स्थिति आउनु भने हुँदैन। त्यो काम ढिलाइ भइसकेको छ। त्यसकारण एक-दुर्इ दिनमा आयोगमा पदाधिकारी तोक्नु नितान्त आवश्यक छ। हामी सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको ध्यान यतातिर आकषिर्त गर्न चाहन्छौं।