सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा चर्चा हुन लागेको छ । अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन दर्ता भएपछि त्यो रिट चर्चाको विषय भयो । त्यसमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय इन्धरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फागुन १९ मा द्वन्द्व पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न राख्न मिल्ने देखिँदैन भनेपछि त्यसले सरकारमा बस्नेहरूलाई अत्याएको छ । अर्कोतिर माओवादी विचार धाराका नेताहरूको छटपटी बढेको छ । नेपालमा २०६३ मंसिर ५ गते मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम थर र ठेगाना ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई जानकारी दिने भनेर लेखिएको भए तापनि आजसम्म त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अन्य कामहरू टुंगिए तापनि बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको नाम, थर सार्वजनिक गर्ने काम १६ वर्षमा पनि भएको छैन । त्यसले द्वन्द्वपीडितहरूलाई अरु पीडा दिएको छ । यसबीच माओवादी नेताहरू पनि सरकारमा आए भने अरु पार्टीका नेताहरू पनि सरकारमा पुगे । द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा कम गर्ने काम कसैबाट भएन । द्वन्द्व पीडितहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो तिनीहरूले उजुरी संकलनसम्म गरे । तर अरु केही गर्न सकेनन् । अहिले ती आयो पनि छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो विषय सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा छन् । कतिपयले मलाई माओवादीकै मात्र समस्या ठान्दछन् र त्यसैको आधारमा माओवादीलाई कहिलेकाहीँ अप्ठेरोमा पार्न सकिन्छ भन्ने सोच्दछन् । अहिले यो राष्ट्रकै समस्या भएको छ । सबै मिलेर छिटो यसको समाधान गर्नु परेको छ । सरकारले पनि द्वन्द्व पीडितलाई पेलेर लैजाने विचार राख्नुहुँदैन । पीडितलाई पीडा थप्ने काम गर्नु हुँदैन । विधयेक पारित गर्दा पीडितहरूको पनि विचार समावेश गरिनुपर्दछ । सर्वोच्चको आदेशको पालना, मानव अधिकारको रक्षा विधेयकमा हुनुपर्दछ । ती सबै भएमा समस्या समाधान सरल किसिमले हुन सक्दछ । यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसको महŒवपूर्ण उपस्थिति हुने भएकाले कांग्रेसले यसलाई जिम्मेवार किसिमले लिनुपर्दछ । सबैको सहमतिले यसलाई पारित गरेको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्ण रुपले टुंग्याउनुपर्दछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
लामिछानेलाई १३ दिन म्याद थप
मानव तस्करी अभियोगमा कोशीका पूर्व मन्त्री अधिकारी पक्राउ
कार्तिक २५, २०८१कालीगण्डकी करिडोरः म्याग्दीको दाना खण्डमा धमाधम कालोपत्र हुँदै
कार्तिक २५, २०८१क्रस कन्ट्री दौड: समूहमा नेपाली, व्यक्तिगतमा चिनियाँ च्याम्पियन
कार्तिक २४, २०८१फेवाताल किनारमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय क्रसकन्ट्री दौड (फोटो फिचर)
कार्तिक २४, २०८१सहकारी पीडितको आरोप–रास्वपाले बद्नाम गर्यो
कार्तिक २४, २०८१