देशलाई नै हल्लाउने गरी भएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझका लागि सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा पूर्व एआइजी सहकुल थापा, र पूर्व प्रशासकहरू किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी रहेका छन् । आयोग प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमालेको जोडबलले गठन गरिएको हो । आयोग गठन नगरेमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्ने धम्की दिइएको थियो । आयोगलाई अदालत सरहको अधिकार दिइएको छ भने त्यसको कार्यविधि ३ महिना तोकिएको छ । आयोगले सुन तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारका साथै तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान तथा कारबारीसमेत गर्न सक्नेछ । आयोगले ६१ किलो सुन तस्करीका साथै विद्युतीय चुरोट (मेप) को आवरणमा भएको सुन तस्करीका सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

यसअघि यो प्रकरण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरी र विदेशीसहित २१ जनालाई समातेर कारबाहीका लागि अदातमा पेस गरेको छ । अदालतको चरणमा गएपछि पनि एमालेले आयोगद्वारा छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि यो आयोग गठन गरिएका हो । प्रहरीको कारबाहीले निश्चय नै सुन तस्करीको घटना कमी हुने अनुमान गरिएको थियो तर त्यो अनुमानको विपरीत सुन तस्करहरू अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । तिनीहरू विभिन्न नाका प्रयोग गरेर सुन ल्याउने काम जारी राखेका छन् । तस्करीहरूको त्यो प्रयास देख्दा सरोकारवालाहरूले समेत ठूलो गिरोह सक्रिय रहेको बताएका छन् । तिनीहरूले त्यसको लागि उत्तरी नाकाहरू प्रयोग गरिएका छन् र प्रहरीले सुन बरामद गरिरहेका छन् ।

अदालतमा पुगिसकेको सुन प्रकरणमा फेरि आयोग गठन गरी जाँचबुझ गराउनु ठूलो कुरा हो । यसको कार्यक्षेत्र कार्यादेश पनि ठूलो छ । यसले तस्करी जन्म कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएको छानबिनसमेतको अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसमेत सिफारिस गर्न सक्छ । आयोगले राम्ररी काम गरेमा र त्यसलाई सुन तस्करी सम्बन्धमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएमा सरकारले त्यो सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सुन तस्करीका घटनामा ह्रास हुन सक्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने राजनीतिक नेताहरू यस्तो घटनाबाट टाढा बस्नु पर्दछ । तिनीहरूको संलग्नताले छानबिनमा सधैं अवरोध हुने गरेको छ ।