१. वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द के.सी. चिकित्सा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशन बसेको दुई हप्ता भएको छ। यो उनको १६ औँ अनशन हो।अनशन बस्दा बस्दै उनको शरीर कमजोर र जीर्ण बनेको छ। तैपनि सरकारले उनको माग पूरा गनेर्तिर कुनै ध्यान दिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली अफै उनीप्रति कठोर बनेका छन्।
२. १५औँ पटक अनशनको क्रममा डा.केसी र सरकार बीच जुन संझौता भएको थियो , त्यो संझौता कार्यान्वयनको माग राखेर डा.के.सी १६ औँ पटक अनशन बसेका हुन सरकारसँग संझौता भएको माग राखेर अनशन बस्नु कुनै अपराध हैन। तैपनि सरकारी क्षेत्रले उनको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
३. देशका प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेको लिखित संझौताको वास्ता नगरी त्यसलाई तत्कालीन परिस्थितिको उपज भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यो आपत्तिजनक छ। लिखित सम्झौतालाई परिस्थितिको उपज भन्न सक्नेले अरुहरुसँग भएका र गरेका संझौताहरुलाई के गर्लान् ? र के भन्लान् भनी अनेक शंका उपशंका उत्पन्न भएका छन्।
४. डा.केसीले आफनो स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेका होइनन्। फेरि यो उनको अनशन सरकार विशेषको विरोधमा पनि होइन। उनको अनशनको क्रममा देशमा धेरै सरकार आएका छन् र गएका छन्। तर यो सरकारले जति कठोरता अरु कसैले गरेको देखिएन। यस पटक त उनको विरुद्धमा एकजना युवाले अनशन पनि गरेका छन्। कतै जुलुस पनि प्रदर्शन गरिएको छ।
५. हामी कुरा धेरै गर्छौ र कुरा गर्दा अग्रगामी कुरा गर्छौ , तर काम गर्दा उहिलेका बाजेको काम गर्दछौँ। डा.के.सी.को विरुद्धमा गरिएको अनशन र जुलुशले पञ्चायती कालको “प्रतिकार” लाई संझाएको छ। पञ्चायती कालमा विरोधीहरुलाई तह लगाउनका लागि प्रतिकार गर्ने चलन थियो। अहिले पनि ठीक त्यही झल्को दिएको छ ।
६. चिकित्सा शिक्षामा सुधारको आवश्यकता छ। शिक्षा गुणस्तरीय नभएको सबैले अनुभव गरेका छन्। साथै त्यो अति महँगो पनि छ। अस्पतालको वर्तमान परिदृश्य ठीक छैन। ठूलाबडा नेतालाई त के छ र ? आफूलाई केही भयो भने विदेश गइहाल्छन्। उनीहरु अधिकांशतः विदेशमा नै औषधोपचार गराउँछन्।
७. सुधार चाहिने सर्वसाधारण जनतालाई नै हो। गरीबका जेहेन्दार छोरा छोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण होस् , चिकित्सक बन्न पाउने अवसर मिलोस् भन्नु अन्यथा त होइन। शिक्षण संस्था काठमाण्डौंमा मात्र गरिनु पनि राम्रो होइन। सन्तुलित विकासको नारा आएको बेला चिकित्सक बनाउने शैक्षिक संस्था पनि सबै प्रदेशमा खोलिनु पर्दछ। डा.के.सी.का यस्ता माग जायज छन्। ती मागहरु जायज छन् भन्ने कुरा सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन्। त्यसकारण डा.के.सीको माग पूरा गर्नु सबैको हितमा उचित देखिन्छ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
सरकारबाटै संविधानको अवहेलना
गण्डकी सरकारमा एमालेको सहभागिता
आन्दोलनलाई उत्तेजक नबनाऊ
नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्झौता
अग्रज पत्रकार पोखरेलको निधन
hero news full width
मुख्य समाचार
डिएलए कास्कीमा शर्मा
पोउवा संघमा २२५१ मत खस्यो, मतगणना आइतबारदेखि
भाद्र २९, २०८१पाल्पाली बहुउद्देश्यीय सहकारीको छैटौं साधारणसभा
भाद्र २९, २०८१‘सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य’
भाद्र २९, २०८१पोउवा संघ चुनाव आज : अध्यक्षमा पोखरेल र कार्की प्रतिस्पर्धी
भाद्र २९, २०८१लक्ष्मी विद्या पदक प्रदान
भाद्र २८, २०८१