१. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लामो प्रयासपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूले जलविद्युतको विकासमा अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। महासङ्घले आफ्नो ४७ औं वाषिर्क साधारणसभामा त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएको हो। हस्ताक्षर गर्नेमा एमाओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत छन्।

२. घोषणा पत्रमा जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यस क्षेत्रमा बन्द, हडतालजस्ता क्रियाकलापबाट मुक्त गर्ने, आर्थिक वा अन्य सहयोग माग नगर्ने, परियोजनामा संलग्न मानव, मेसिनरी तथा परियोजनाको सम्पत्तिउपर हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने कुरा छन्।

३. त्यसको साथै प्रतिबद्धता पत्रमा परियोजना कब्जामा नलिने, राष्ट्रियकरण नगर्ने, बिनाअवरोध, विदेशी लगानी फिर्ता र हस्तान्तरण हुने कुरा पनि राखिएका छन्। जलविद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, अत्यावश्यकीय सडकदेखि सञ्चालन कार्यमा सहयोग गर्ने कुरा पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएका छन्। ती सबै भएपछि जलविद्युतको विकास छिटो हुनेअपेक्षा गरिएको छ।

४. जलविद्युतको विकासमा राजनीतिक पार्टीरूको नीति, विचार र व्यवहार बाधकका रूपमा रहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यस बेलाको सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सुरु गर्ने तैयारी गरेको थियो। तर एमालेले त्यसबेला विश्व बैड्ढलाई पत्र लेखी त्यो आयोजना रोक्न लगायो। त्यसपछि कतै कुनै पार्टीले आगो लगाउने र चन्दा असुल्ने काम गरेबाट विद्युत उत्पादनमा लागेकाहरू हैरान भएका छन्।

५. आर्थिक विशेषज्ञहरू जलविद्युतको विकासमा नेपालको समृद्धि देख्छन्। नेपाललाई चाहिनेभन्दा बढी विद्युत बेचेर देश समृद्ध हुन सक्ने बताउँछन्। तर राजनीतिक क्षेत्रमा लागेकाहरूले घुमाइ फिराइ त्यसमा अवरोध गर्ने गरेका छन्। अरब देशमा पेट्रोलबाट पेट्रोडलरको सिद्धान्त बनाएझैं विद्युतलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

६. त्यति मात्र होइन, विशेषज्ञहरू नेपालको अपार जलस्रोतबाट मिनरल वाटर बनाएर विदेश पठाउन सकिने सम्भावना पनि देख्छन्। समुद्री टापुका कतिपय देशले मिनरल वाटर आयात गरेर आफ्नो निर्वाह पूरा गर्दछन्। हाम्रा देशका विशेषज्ञ र लगानीकर्ताको ध्यान त्यतातिर जानु पनि आवश्यक छ। त्यसबाट पनि पर्याप्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।

७. सम्भावा धेरै छन्। तर देशमा राजनीतिक स्थिरता नभएको र एक पार्टीले गरेको काम अकोर्ले नमान्ने, सरकारमा छँदा एउटा कुरा गर्ने, सरकार बाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने आदि कारणले विकास हुन नसकेको हो। महासङ्घले यो प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएर राम्रो गरेको छ। नेपाल भ्रमण वर्षमा व्यवसायीहरूले यस्तै गरेर केही फाइदा भएको थियो। यसबाट पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।